Maharashtra Budget 2024: उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पेश किया राज्य का बजट, महिलाओं और किसानों का रखा गया ध्यान

Maharashtra Budget 2024: आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार (28 जून) को महाराष्ट्र बजट 2024 पेश किया. इस बजट में तो मानों जैसे सरकार ने अपना खजाना ही खोल दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए इस बजट में महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखा है. इस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बगन योजना की तरह ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है. (Maharashtra Budget 2024)

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इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की महिलाओँ को मिलेगा. इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना रखा गया है. इस स्कीम को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा. अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे. इस स्कीम के लिए सरकार ने 46 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है. (Maharashtra Budget 2024)

एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फैसला लिया. इसे चुनावी दांव पेंच के तौर पर देखा जा सकता है.  कुल बजट में से 4,98,758 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों के साथ, राजस्व व्यय 5,08,492 करोड़ रुपये अनुमानित था, जबकि राजस्व घाटा 16,112 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये था. सरकार का राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत को छू सकता है या यह जीएसडीपी के वर्तमान स्तर 2.8 प्रतिशत से ऊपर हो सकता है. (Maharashtra Budget 2024)

बजट की मुख्य बातें

- महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय निगम की स्थापना करने का फैसला किया है.

- 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.

- सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाई.

- मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना की घोषणा.

- राज्य में महिलाओं को 10 हजार पिंक रिक्शा दिए जाएंगे

- हर परिवार को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे

- नमो शेतकरी योजना से 92 लाख किसान लाभान्वित

- अगले दो वर्षों में 163 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जाएंगी

- सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा 15000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी दी गई

- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए 3200 करोड़ रुपये का कार्यक्रम लागू किया जाएगा

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