महाराष्ट्र के लिए 25 साल का एनर्जी रोडमैप सीएम फडणवीस ने किया पेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है, जो अगले 25 वर्षों तक चलेगा. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नागपुर में `प्रेस से मिलिए` कार्यक्रम में बोलते हुए, फडणवीस ने राज्य में ऊर्जा की सुलभता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

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रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री, जो ऊर्जा विभाग की भी देखरेख करते हैं, ने अगले दो से तीन वर्षों के भीतर बिजली शुल्क कम करने की सरकार की मंशा व्यक्त की, जो राज्य के ऊर्जा उद्देश्यों का समर्थन करता है. मुख्यमंत्री ने कहा, "ऊर्जा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप तैयार किया है".

उन्होंने कहा, "हम यह भी सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को दिए गए घरों पर बिजली बिल न आए. इन घरों को सौर ऊर्जा के तहत कवर किया जाएगा". रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा, फडणवीस ने लंबित परियोजनाओं, विशेष रूप से सिंचाई क्षेत्र में, को पूरा करने में तेजी लाने के महत्व पर प्रकाश डाला, जो महाराष्ट्र में निवासियों के लिए बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है.

फडणवीस ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को भी साझा किया, विशेष रूप से नागपुर में, जहां नागपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 0.72% की कम ब्याज दर पर 20 साल की अवधि के लिए निर्धारित 3,586 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, एडीबी 1,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने और बांस की खेती को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन करेगा.

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