सिडको ने पुनर्विक्रय पर ट्रांसफर शुल्क हटाया, 243 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के बाद सिडको के राजस्व संग्रह में लगभग 243 करोड़ रुपये की गिरावट आने की संभावना है. यह तब हुआ है जब सिडको बोर्ड ने सोमवार को राज्य भर में संपत्ति के हर पुनर्विक्रय पर हस्तांतरण शुल्क (18 प्रतिशत जीएसटी को छोड़कर 25,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक) को पूरी तरह से समाप्त करने की सलाह दी थी, जहां सिडको नगर नियोजन प्राधिकरण है. बोर्ड ने सिडको को मामूली भुगतान करके सभी ‘लीजहोल्ड भूमि’ को ‘फ्रीहोल्ड भूमि’ में बदलने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिससे भविष्य में पुनर्विकास और जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के स्व-पुनर्विकास को लाभ मिल सकता है. मिड-डे ने 20 सितंबर को अपनी रिपोर्ट ‘नवी मुंबई में ट्रांसफर प्रीमियम शुल्क के खिलाफ आवाजें बढ़ रही हैं’ में बताया था कि कैसे विभिन्न नागरिक संघों ने सिडको पर इस अतिरिक्त “पुनर्विक्रय संपत्ति खरीदारों पर वित्तीय बोझ” को समाप्त करने के लिए दबाव डालने के लिए नवी मुंबई में एक जन आंदोलन शुरू किया है. विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने भी जनता की मांग को अपना समर्थन दिया है.

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ट्रांसफर प्रीमियम के माध्यम से राजस्व संग्रह में संभावित गिरावट की पुष्टि करते हुए, सिडको के नवनियुक्त अध्यक्ष और विधायक संजय शिरसाट ने मिड-डे को बताया, "नवी मुंबई में लोगों की दो-तीन दशकों से यह मांग थी कि ट्रांसफर प्रीमियम शुल्क को खत्म किया जाए और सभी लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित किया जाए." उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्रियों के साथ मुद्दों पर चर्चा के बाद सिडको ने सामूहिक रूप से इन मांगों को स्वीकार कर लिया है. शिरसाट ने कहा, "सीएम ने इस फैसले की सराहना भी की और इसे `अच्छा` और आम लोगों के कल्याण के लिए बताया." शिरसाट ने कहा, "इसी तरह, सिडको ने सहकारी आवास समितियों और डेवलपर्स को 60 साल के पट्टे पर जमीनें दी थीं और जनता की मांग के अनुसार, सिडको ने इन लीजहोल्ड जमीनों को फ्रीहोल्ड में बदलने पर सहमति जताई है, जिसके लिए समितियों से मामूली प्रीमियम लिया जाएगा. इससे जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के पुनर्विकास या स्व-पुनर्विकास के रास्ते भी खुलेंगे." उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी का इंतजार है, जिसे 5 अक्टूबर को या उसके बाद होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किए जाने और मंजूरी दिए जाने की संभावना है.

आगामी चुनाव

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें आगामी चुनावों में इन घोषणाओं को वोटों में बदलने का भरोसा है, तो शिरसाट ने कहा, "ये नवी मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगें हैं, जहां सिडको शहर योजनाकार है, लेकिन पिछली सरकारों में से किसी ने भी आम आदमी के हित में ऐसा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया."

नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के सचिव भास्कर म्हात्रे ने कहा, "यह वास्तव में सिडको का एक अच्छा निर्णय है, और इससे आम आदमी पर वित्तीय बोझ खत्म हो जाएगा. हमारा महासंघ सक्रिय रूप से जनता की चिंताओं को उठा रहा है." अधिवक्ता श्रीप्रसाद परब ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल नाममात्र रूपांतरण शुल्क का प्रस्ताव लाएगा और इस तरह की रूपांतरण योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सोसायटियों को पर्याप्त समय और किश्तें उपलब्ध कराई जाएंगी.

परब ने कहा, "एकमुश्त रूपांतरण शुल्क नवी मुंबई के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सिडको के लिए भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि सिडको के लिए बड़ी मात्रा में धन जुटाया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य की आवासीय परियोजनाओं में किया जा सकता है."

जनता की प्रतिक्रिया

स्वच्छ खारघर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मंगल कांबले ने कहा, "विभिन्न समाजों, महासंघों, गैर सरकारी संगठनों और सभी राजनीतिक दलों ने सिडको पर दबाव डाला था, और यह सामूहिक प्रयास ही रंग लाए हैं. हमें उम्मीद है कि आचार संहिता की घोषणा से पहले कैबिनेट इसे मंजूरी दे देगी."

खारघर निवासी बीनू थंकप्पन ने कहा, "यह समझ में आता है कि राज्य चुनावों के दौरान, वर्तमान सरकार लोगों के पक्ष में काम करेगी. यह निर्णय नवी मुंबई के जागरूक नागरिकों के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने न केवल ऐसी कमियों की पहचान की, बल्कि नागरिक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभियान भी चलाए. इस तरह के और अभियान चल रहे हैं. ये एक परिपक्व समाज के संकेत हैं."

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