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Updated on: 29 July, 2024 09:26 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
सीएमओ की ओर से जारी आधिकारिक बयान में सीएम शिंदे ने कहा कि ई-रिक्शा का वितरण जल्द ही किया जाएगा.
सीएम शिंदे. तस्वीर/सीएमओ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसमें ई-रिक्शा का वितरण भी शामिल है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीएमओ की ओर से जारी आधिकारिक बयान में सीएम शिंदे ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ई-रिक्शा का वितरण जल्द ही किया जाएगा.
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रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक के दौरान सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, परामर्श और चिकित्सा सहायता सहित व्यापक सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला. आधिकारिक बयान के अनुसार, सीएम शिंदे ने सभी नगर निगमों को पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जो एक ही छत के नीचे ये सेवाएं प्रदान करें. बयान में कहा गया है कि "केंद्रों को दिव्यांग व्यक्तियों को सभी आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए आवास, प्रशिक्षण, परामर्श और चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए."
सीएम शिंदे ने दिव्यांग कल्याण बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय सहायता को बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की. बोर्ड के पास वर्तमान में 500 करोड़ रुपये की पूंजी है और यह दिव्यांग व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करता है. बयान में आगे कहा गया है कि सीएम शिंदे ने बोर्ड को तत्काल इस ऋण सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है. सीएम शिंदे ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रमों के विकास का भी आह्वान किया. बैठक में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रमुख सचिव विकास खड़गे, दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव सुमंत भांगे और कल्याण बोर्ड के प्रबंध निदेशक अभय करगुटकर भी शामिल हुए.
बयान में कहा गया है कि बैठक में ऋण वितरण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसमें आगे कहा गया है कि सीएम शिंदे ने ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध शिक्षा ऋण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर जैसी तकनीक का उपयोग करने की सिफारिश की. आधिकारिक बयान के अनुसार, पिछले साल दिव्यांग कल्याण बोर्ड ने स्वरोजगार के लिए 797 बैटरी चालित रिक्शा को मंजूरी दी थी. इनमें से 600 रिक्शा पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. इस वर्ष के लिए बोर्ड ने 667 ई-रिक्शा की खरीद को मंजूरी दे दी है.
