बिस्किट पैकेट में कीड़ा मिलने पर कोर्ट ने ब्रिटानिया पर ठोका इतने लाख का जुर्माना

उपभोक्ता अधिकारों की एक बड़ी जीत में, दक्षिण मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चर्चगेट स्थित एक केमिस्ट को एक उपभोक्ता को कुल 1.75 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है, जिसने 2019 में गुड डे बिस्किट के पैकेट में एक जीवित कीड़ा पाया था.

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सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता मलाड में रहने वाली 34 वर्षीय आईटी पेशेवर है. फरवरी 2019 में दूषित उत्पाद के सेवन के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव करने के बाद उसने मामला दर्ज कराया.

चौंकाने वाली खोज

शिकायत के अनुसार, महिला ने दक्षिण मुंबई में काम पर जाते समय चर्चगेट स्टेशन पर अधिकृत खुदरा विक्रेता मेसर्स अशोक एम शाह से बिस्किट का पैकेट खरीदा था. दो बिस्किट खाने के तुरंत बाद, उसे मिचली आने लगी और उल्टी होने लगी. पैकेट की जांच करने पर, वह अंदर एक जीवित कीड़ा पाकर भयभीत हो गई

जब वह इस मुद्दे को उठाने के लिए दुकान पर वापस आई, तो दुकानदार ने कथित तौर पर उसकी शिकायत को खारिज कर दिया. उसने ब्रिटानिया के ग्राहक सेवा केंद्र से भी संपर्क किया, लेकिन कथित तौर पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

कानूनी कार्रवाई

इसके बाद उपभोक्ता ने दूषित बिस्किट पैकेट को उसके बैच विवरण सहित सुरक्षित रखा और इसे बृहन्मुंबई नगर निगम के खाद्य विश्लेषक विभाग को सौंप दिया. लैब रिपोर्ट में कीड़ों की मौजूदगी की पुष्टि हुई और उत्पाद को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया.

इसके बाद, उसने 4 फरवरी, 2019 को ब्रिटानिया को मुआवज़ा मांगते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया. निर्माता की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर, उसने मार्च 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें मानसिक पीड़ा के लिए `2.5 लाख और मुकदमे की लागत के लिए `50,000 की मांग की गई.

अदालत की टिप्पणियां

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पंकज कंधारी ने मिड-डे से बात करते हुए कहा, "महिला ने अपनी दिनचर्या के तहत चर्चगेट की दुकान से बिस्किट खरीदा और उसे खाने के बाद बीमार पड़ गई. उसने नमूने को सुरक्षित रखकर और उसका परीक्षण करवाकर जिम्मेदारी से काम किया. रिपोर्ट से साबित हुआ कि उत्पाद खाने लायक नहीं था. फिर भी, न तो खुदरा विक्रेता और न ही निर्माता ने मुआवज़ा दिया, जिससे उसके पास अदालत के माध्यम से न्याय मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा."

वकील कंधारी ने कहा कि इस मामले में कई वर्षों में 30 से 35 सुनवाई हुई. 27 जून को अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें ब्रिटानिया को 1.5 लाख रुपये और दुकानदार को 25,000 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया - दोनों को फैसले के 45 दिनों के भीतर. अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई भी पक्ष अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उन्हें पूर्ण भुगतान किए जाने तक दी गई राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देना होगा.

मिड-डे ने ब्रिटानिया के वकील आरडी खरे से कंपनी का पक्ष रखने के लिए संपर्क किया, लेकिन प्रेस टाइम तक कोई जवाब नहीं मिला. मिड-डे ने आधिकारिक बयान के लिए ब्रिटानिया के जनसंपर्क अधिकारी से भी संपर्क किया. अधिकारी ने कहा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जवाब देंगे. हालांकि, प्रेस टाइम तक कोई जवाब नहीं मिला.

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