लड़की बहिन योजना पर विवाद के बीच बोले अजित पवार- `विभागों की मंजूरी के बाद हुआ प्रावधान`

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वित्त और नियोजन विभाग ने महाराष्ट्र में रहने वाली 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना पर सवाल उठाया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री अजीत पवार ने कल स्पष्ट किया कि लड़की बहिन योजना के लिए वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक 35,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा वित्त और योजना सहित सभी संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद ही की गई थी. 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

राज्य की कैबिनेट और हर साल 46,000 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसलिए वित्त या किसी अन्य विभाग में यह पैसा कहां से आएगा, इसका सवाल ही नहीं उठता. योजना के बारे में विपक्ष एवं मीडिया द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित खबरें निराधार एवं राजनीति से प्रेरित हैं. कृपया मीडिया को ऐसी खबरें रोकनी चाहिए. ऐसी खबरों पर राज्य में कोई भी यकीन नहीं करेगा. हम सभी को अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए.`

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार दोपहर राज्य विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्य का बजट पेश किया और `मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन` योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी दी जाएगी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अजित पवार ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी.

अजित पवार ने कहा, "मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं. मुझे यकीन है कि हमें अब केंद्र सरकार का सहयोग अगले पांच साल तक मिलता रहेगा." अजित पवार ने महाराष्ट्र बजट 2024 पेश करते हुए कहा, "हम महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देंगे. हम 1 जुलाई 2024 के बाद भी दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे. सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों में आर्थिक मदद बढ़ा दी है, अब परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे." अजित पवार ने यह भी कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार की सीएम अन्न छात्र योजना के तहत हर साल सभी परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो