बीएमसी ने खेल के मैदान को टर्फ में बदलने करने को लेकर शेठ गोपालजी हेमराज हाई स्कूल को जारी किया नोटिस

Updated on: 01 July, 2024 08:20 AM IST | Mumbai
Sanjeev Shivadekar | sanjeev.shivadekar@mid-day.com

पूर्व छात्र संजय सावला ने अपने वकील मुकेश गुप्ता के माध्यम से अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने के लिए इस साल 27 मई को बीएमसी को नोटिस जारी किया.

Pics/Nimesh Dave

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने खेल के मैदान को टर्फ में बदलने के लिए बोरीवली में शेठ गोपालजी हेमराज हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, जिसे जीएच स्कूल के नाम से जाना जाता है, को नोटिस जारी किया है. पिछले साल, अक्टूबर में, नगर निकाय ने मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 (ए) के तहत स्कूल प्रबंधन को काम रोकने का नोटिस जारी किया था. उन्होंने 6 नवंबर को जवाब दिया कि ये बदलाव केवल छात्रों की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए हैं. जवाब मिलने के बाद, बीएमसी ने उसी महीने एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह जवाब से संतुष्ट नहीं है और शैक्षणिक संस्थान को 24 घंटे के भीतर अनधिकृत निर्माण को हटा देना चाहिए. बीएमसी के आर सेंट्रल वार्ड कार्यालय ने विकास की पुष्टि की, लेकिन जब मिड-डे ने पिछले सप्ताह स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया.

बोरीवली पूर्व में बोरीवली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रबंधित स्कूल में 30,000 वर्ग फुट का खेल का मैदान है. स्कूल के मैदान में तब्दील होने की शिकायतों के बाद, पूर्व छात्र संजय सावला ने अपने वकील मुकेश गुप्ता के माध्यम से अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने के लिए इस साल 27 मई को बीएमसी को नोटिस जारी किया.

सावला और गुप्ता 10 जून को आर सेंट्रल वार्ड कार्यालय में लोक शिकायत (पीजी) सुनवाई में शामिल हुए. गुप्ता ने कहा, "बीएमसी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अनियमितताएं थीं और उन्होंने इस विशेष मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का वादा किया." गुप्ता ने दावा किया कि टर्फ को खेलमोर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति इसे ऑफ़लाइन बुक करने का प्रयास करता है, तो भुगतान लेनदेन स्पोर्ट्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में स्थानांतरण दिखाता है. “स्कूल ट्रस्ट और स्पोर्ट्स कंपनी के बीच क्या संबंध है? क्या व्यवसाय संचालन के लिए जमीन किसी तीसरे पक्ष को दी गई है? केवल स्कूल और कंपनी खातों के निरीक्षण और ऑडिट से ही अस्पष्टता दूर हो जाएगी,`` वकील ने कहा.

आर सेंट्रल वार्ड के सहायक आयुक्त संध्या नांदेड़कर ने स्वीकार किया कि नागरिक निकाय अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है. "पुलिस विभाग से आवश्यक जनशक्ति और सुरक्षा उपलब्ध होते ही निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा."

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