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राज्य सरकार का करीबी मुंबई बिल्डर महालक्ष्मी रेसकोर्स प्लॉट विकसित करने की कर रहा है कोशिश : आदित्य ठाकरे

Updated on: 03 January, 2024 04:53 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं. बिल्डर महालक्ष्मी रेसकोर्स के प्रबंधन पर उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा है.

आदित्य ठाकरे. तस्वीर/आशीष रहाणे

आदित्य ठाकरे. तस्वीर/आशीष रहाणे

शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं. बिल्डर महालक्ष्मी रेसकोर्स के प्रबंधन पर उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा है. दूसरी ओर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा थीम पार्क विकसित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली रेसकोर्स भूमि की मांग करने वाला एक प्रस्ताव 10 वर्षों से सरकार के पास लंबित है.

आदित्य ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में दावा किया कि वर्तमान राज्य सरकार के करीबी एक बिल्डर ने रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआईटीसी) के प्रबंधन को उसके साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और उसे एक होटल विकसित करने की अनुमति देने की धमकी दी थी.


आदित्य ने पोस्ट में कहा,“पहले, राज्य सरकार एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए रेसकोर्स को मुलुंड में स्थानांतरित करना चाहती थी और अब एक बिल्डर खुद बातचीत का नेतृत्व कर रहा है. मुझे आश्चर्य है कि क्या हममें से किसी के पास यह मानने का कोई कारण है कि यह अवैध शासन आम लोगों के लिए है, ”आदित्य ने अपने पोस्ट में कहा. “कल्पना कीजिए कि हमारी मुंबई का क्या होगा, जब ये बिल्डर हमारी 226 एकड़ की खुली जगह दूसरे बिल्डरों को बेच देंगे. हम मुंबईकरों को उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो हमारे शहर को लूटना चाहते हैं.”


मिड-डे टिप्पणी के लिए आरडब्ल्यूआईटीसी के प्रबंधन से संपर्क करने में असमर्थ था. बीएमसी ने रेसकोर्स प्लॉट को 1914 में 80 वर्षों के लिए आरडब्ल्यूआईटीसी को पट्टे पर दिया था. 1994 में लीज समाप्त होने के बाद, लीज को 2013 तक नवीनीकृत किया गया, फिर बीएमसी की आम सभा ने टर्फ क्लब के साथ व्यवस्था को समाप्त करने और भूखंड पर एक थीम पार्क विकसित करने का निर्णय लिया. उसने रेसकोर्स भूमि के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा. रेसकोर्स का कुल क्षेत्रफल 8.55 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें से 5.96 लाख वर्ग मीटर राज्य सरकार का है और शेष 2.59 लाख वर्ग मीटर बीएमसी का है.


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