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Mumbai: अंडरग्राउंड कनेक्टर्स को बढ़ावा, धारावी परियोजना को मिलेगी सॉल्ट पैन जमीन

Updated on: 01 October, 2024 03:24 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इसने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए नमक पैन भूमि को उप-पट्टे पर देने का भी निर्णय लिया. ये उन 38 निर्णयों में से कुछ थे जो कैबिनेट ने सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले लिए.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. फ़ाइल तस्वीर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. फ़ाइल तस्वीर

राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को बोरीवली-ठाणे छह लेन भूमिगत सड़क के लिए 18,800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी और ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच भूमिगत कनेक्शन के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया. इसने धारावी पुनर्विकास परियोजना के आवास के लिए विशेष प्रयोजन वाहन को नमक पैन भूमि को उप-पट्टे पर देने का भी निर्णय लिया. ये उन 38 निर्णयों में से कुछ थे जो कैबिनेट ने सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले लिए. 

अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ और कैबिनेट बैठकें होने की उम्मीद है. एमएमआरडीए को 11.85 किलोमीटर लंबी बोरीवली-ठाणे भूमिगत सड़क बनाने का काम सौंपा गया है. साउथ  मुंबई में एजेंसी की भूमिगत परियोजना के लिए 9,158 करोड़ रुपये की जरूरत है, जिसमें से 1,354 करोड़ रुपये सरकार से द्वितीयक ऋण के रूप में लिए जाएंगे. ठाणे की रिंग मेट्रो लाइन परियोजना के संशोधित प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी गई. परियोजना की संशोधित लागत 12,220 करोड़ रुपये होगी. यह 29 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसमें 20 एलिवेटेड और दो भूमिगत स्टेशन होंगे.


राज्य मंत्रिमंडल ने धारावी परियोजना से प्रभावित लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य लोगों के आवास के लिए केंद्र के स्वामित्व वाली 255 एकड़ की साल्ट पैन भूमि को पट्टे पर देने का फैसला किया. केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार, केंद्र 99 वर्षों के लिए भूमि को राज्य को हस्तांतरित करेगा. आवास सचिव को कंजूर मार्ग, भांडुप और मुलुंड में भूमि के लिए केंद्र के साथ पट्टा सौदा करने का अधिकार दिया गया है. 


राज्य भूमि को उप-पट्टे पर देगा और धारावी के पुनर्विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन से भूमि अधिग्रहण की लागत वसूल करेगा, जो साल्ट पैन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी भुगतान करेगा. सीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा, "यह सुनिश्चित करना धारावी पुनर्विकास परियोजना की जिम्मेदारी होगी कि भूमि का उपयोग किराये के आवास (धारावी पुनर्वास योजना में अयोग्य पीएपी के लिए), झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं, किफायती आवास और ईडब्ल्यूएस के लिए किया जाए."


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