महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3,399 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी

Updated on: 28 May, 2025 06:44 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस निर्णय का उद्देश्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यात्री और माल परिवहन में सुधार करना है.

प्रतीकात्मक चित्र/फ़ाइल

केंद्र सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3399 करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 मई को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस निर्णय का उद्देश्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यात्री और माल परिवहन में सुधार करना है. नई परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं.

प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 784 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग 19.74 लाख है. ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 18.40 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी.

रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (20 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (99 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है. निर्माण कार्य से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन मिलेगा.

बयान में कहा गया है कि ये मार्ग कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, जिप्सम, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं. नई लाइनों से सालाना अतिरिक्त 18.40 मिलियन टन माल ढुलाई की उम्मीद है, जो रसद लागत को कम करने और भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद करेगी. सड़क से अधिक माल को रेल पर स्थानांतरित करने से, इन परियोजनाओं से लगभग 20 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी तथा 99 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

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