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`महिलाओं को 1 लाख सालाना` से लेकर `MSP कानून` तक, कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल है ये गारंटियां

Updated on: 05 April, 2024 12:16 PM IST | mumbai
Ujwala Dharpawar | ujwala.dharpawar@mid-day.com

घोषणापत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय पर जोर दिया है. जिसमें मुख्य `युवा न्याय`, `नारी न्याय`, `किसान न्याय`, `श्रमिक न्याय` और `हिस्सेदारी न्याय` की गारंटी दी गई है.

लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा भी इसमें शामिल है.

लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा भी इसमें शामिल है.

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. आज यानी शुक्रवार, 5 अप्रैल को यह घोषणापत्र जारी किया गया.  `पांच न्याय` या `न्याय के पांच स्तंभ` यह कांग्रेस के घोषणापत्र का मेन फोकस है. पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के टॉप नेताओं ने ऐलान करते हुए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है. घोषणापत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय पर जोर दिया है. जिसमें मुख्य `युवा न्याय`, `नारी न्याय`, `किसान न्याय`, `श्रमिक न्याय` और `हिस्सेदारी न्याय` की गारंटी दी गई है.  इसके अलावा लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा भी इसमें शामिल है. 

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है. ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा , कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुकी निश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.


सबसे पुरानी पार्टी ने अपने घोषणापत्र को `न्याय पत्र` नाम दिया है. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 "शासन की शैली को मौलिक रूप से बदलने का अवसर प्रस्तुत करता है जो पिछले एक दशक से साक्ष्य में है". उन्होंने लोगों से "धर्म, भाषा, जाति से परे देखने" की अपील की और उनसे "बुद्धिमानी से चयन" करने और "लोकतांत्रिक सरकार" चुनने का आग्रह किया. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा कि वह अखिल भारतीय सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी. कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया है. इसमें यह भी कहा गया कि वे जाति या समुदाय की परवाह किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा लागू करेंगे.



पार्टी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाने का भी वादा किया. घोषणापत्र जारी करने से पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह एक्स पर लिखा था, `कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणापत्र जारी करेगी. हमारा 5वां न्याय-25वां गारंटी एजेंडा राष्ट्र के कल्याण के लिए हमारी गैर-परक्राम्य प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. 1926 से आज तक, कांग्रेस घोषणापत्र हमारे और भारत के लोगों के बीच अविभाज्य विश्वास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.` 

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