यहां जानिए बजट 3.0 से जुड़ी कुछ खास बातें, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कीं

Updated on: 23 July, 2024 01:21 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अपने सातवें बजट की प्रस्तुति के लिए ऑफ-व्हाइट साड़ी पहने सीतारमण ने कहा कि बजट 2024 में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना की गई है. उन्होंने कहा कि बजट की 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं.

केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए, एफएम सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु-लचीले बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा कर रही है और उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा.

बजट 2024 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

वित्त मंत्री ने कहा कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा.
वित्त मंत्री ने भारत के अवसरों के लिए नौ प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया.
ऊर्जा सुरक्षा नौ प्राथमिकताओं में से एक होगी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा.
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट प्रेजेंटेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी.
अगले 2 वर्षों में, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा.
उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा.
सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी.
सरकार समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी.
सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाना नीतिगत लक्ष्य होगा.
सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए वित्त प्रदान करेगी.
महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये.
उत्तर पूर्व क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना
सरकार तीन रोजगार से जुड़ी योजनाएं शुरू करेगी: वित्त मंत्री सीतारमण. सरकार नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी:
सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, डोमेन विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी: वित्त मंत्री सीतारमण.
सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी: वित्त मंत्री ने बजट में कहा.
सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु-अनुकूल बीज जारी करेगी.
राज्यों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना; 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा.
मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी.
सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा.
सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन किया जाएगा.
100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे.
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए.
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं होंगी.
#पीएमआवासयोजना शहरी के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को कवर किया जाएगा.
चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब.
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% की कर दर लागू होगी. इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से निवेश करने के लिए एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया है. वयस्क होने के बाद यह खाता बच्चे को दिया जा सकता है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए नियमों और मान्यता को सरल बनाया जाएगा ताकि उनका प्रवाह सुगम हो सके. इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है.
वित्त मंत्री ने विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) पर शुल्क 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव की घोषणा की.
सरकार कैंसर के इलाज के लिए तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त करेगी.
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो चुका है और उन्होंने मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीडीए (प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली) और मोबाइल शुल्क पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा है.
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित अन्य क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. जीएसटी ने आम आदमी के लिए कर की घटनाओं को काफी कम कर दिया है और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है, जो कि बहुत बड़ी सफलता है. जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए, हम कर संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे.
देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सरकार भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी..."
वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नियमों और मान्यता को उनके प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सरल बनाया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उच्च स्टाम्प शुल्क लगाने वाले राज्यों को सभी के लिए अपनी दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क में और कटौती पर विचार किया जाएगा. इन उपायों को शहरी विकास योजनाओं के आवश्यक घटकों के रूप में भी शामिल किया जाएगा. वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए घोषणा की कि ऊर्जा संक्रमण मार्गों पर एक नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा, जिसमें रोजगार और स्थिरता पर जोर दिया जाएगा.
छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस पहल के तहत अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है.
वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल का अनुसरण करते हुए विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में गलियारों के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा. इसके अतिरिक्त, सरकार बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा पेश किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार ओडिशा को पर्यटन के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी, जैसा कि वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा है.
25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा.
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा.