Updated on: 26 September, 2025 05:45 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
बिहार की एनडीए सरकार की 7,500 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तस्वीर/पीटीआई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया और 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की एनडीए सरकार की 7,500 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य स्वरोज़गार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
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रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है. इस सहायता का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग शामिल हैं.
प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए. रिपोर्ट के अनुसार राज्य की बड़ी संख्या में महिलाएं भी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुईं. राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का शुभारंभ महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को उनकी पसंद की आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा." रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है. बयान में कहा गया है कि इस सहायता का उपयोग लाभार्थी की पसंद के क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग शामिल हैं, जैसा कि पीटीआई ने बताया.
इसमें आगे कहा गया है, "यह योजना समुदाय-संचालित है, जिसमें... वित्तीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके (महिलाओं के) प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे. उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में ग्रामीण हाट बाजारों का और विकास किया जाएगा." प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोज़गार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.
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