सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल मिलकर पेट्रोल बेचने के खिलाफ याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) को देश भर में लागू करने को चुनौती दी गई थी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक अपने वाहनों के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक पीठ अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं हुई, जिन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी ईंधन स्टेशनों पर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की थी. केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किया और दावा किया कि ईबीपी-20 गन्ना किसानों को लाभ पहुँचाता है. कानून अधिकारी ने कहा, "मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि याचिकाकर्ता (मल्होत्रा) सिर्फ़ नाम के लिए ऋणदाता हैं. इसके पीछे एक लॉबी है." इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने दलील दी कि पेट्रोल पंपों पर अब केवल ईबीपी-20 ही "उपलब्ध प्रतीत होता है", वह भी बिना किसी सूचना के. उन्होंने कहा कि ईबीपी-20 उन वाहनों के लिए कोई समस्या नहीं है जो इसके अनुकूल हैं. उन्होंने कहा, "लेकिन इसके लिए सबसे अधिक संख्या में वाहनों का निर्माण नहीं किया गया है."

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम ज़मानत दे दी. उन पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून साझा करने का आरोप है. रिपोर्ट के अनुसार यह देखते हुए कि उन्होंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर माफ़ी मांगी है, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पुलिस को यह छूट दी कि अगर कार्टूनिस्ट जाँच में सहयोग नहीं करते हैं, तो वे उनकी ज़मानत रद्द करने की माँग कर सकते हैं.

नटराज ने दलील दी थी कि जाँच लंबित है और यह पोस्ट एक प्रासंगिक साक्ष्य हो सकता है और इस स्तर पर इसे हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. 15 जुलाई के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की और इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया. रिपोर्ट के मुताबिक मालवीय ने 3 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई "आपत्तिजनक" पोस्ट का उल्लेख है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के बारे में टिप्पणियाँ शामिल हैं. एफआईआर में उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और आरएसएस की छवि धूमिल करने के इरादे से अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है. उच्च न्यायालय में मालवीय के वकील ने दलील दी कि उन्होंने केवल एक कार्टून पोस्ट किया था और अन्य फेसबुक उपयोगकर्ताओं द्वारा उस पर पोस्ट की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) भी लगाई है.

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