Union Budget 2024: सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अनाउंस किया विशेष पैकेज

Updated on: 23 July, 2024 02:31 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

संसद में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. तस्वीर/पीटीआई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा.संसद में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए `पूर्वोदय` योजना भी तैयार करेगा. सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा. रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें राज्य के राजधानी शहर के विकास के लिए इस वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना शामिल है. केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी.

इसके अलावा, केंद्र ने महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए और कहा कि वह पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की.

वित्त मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की. अपना सातवां लगातार बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु-लचीले बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करती है. उन्होंने आगे कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु-लचीले बीज जारी करेगी. सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु-लचीले बीज जारी करेगी. उनके अनुसार, फरवरी में बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अभी भी चल रहा है.

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