Union Budget 2024: जानें क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा? देखें लिस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐसी नीतियों की घोषणा की, जो आम आदमी के लिए अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेंगी. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश किया. इसके बाद उपभोक्ताओं के लिए कई वस्तुएं सस्ती और महंगी हो गई हैं. सस्ते हुए सामान:

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> मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% किया जाएगा

> कैंसर के इलाज की तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई

> कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली के चारे पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा

> सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया जाएगा

> प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.5% किया जाएगा

> सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़े पुर्जों पर सीमा शुल्क न बढ़ाने का प्रस्ताव रखा

> सरकार ने चमड़ा और जूते बनाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा

महंगे हुए सामान:

> सरकार ने निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है.

2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 प्रतिशत रखा. 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में उन्होंने इसे जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रखा था. 2023-24 में, सरकार ने 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत निर्धारित किया. बाद में, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को संशोधित कर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया.

सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का संकेत है. सरकार का इरादा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का है. निर्मला सीतारमण ने कहा, "2021 में मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन पथ ने हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी सेवा की है, और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है." उन्होंने कहा, "सरकार इस रास्ते पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है. 2026-27 से हमारा प्रयास प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखना होगा कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटता रहे."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है. केंद्र ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा.संसद में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी.

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