Updated on: 05 March, 2025 10:00 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को इस तरह से अवैध रूप से कचरा डंप करने की 1,500 शिकायतें मिली हैं.
बीएमसी की प्रतीकात्मक तस्वीर
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मिल रही शिकायतों से यह स्पष्ट है कि मुंबई में इमारतों के पुनर्विकास और घरों के नवीनीकरण से निकलने वाले मलबे को डंप करने का चलन बढ़ रहा है. नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को इस तरह से अवैध रूप से कचरा डंप करने की 1,500 शिकायतें मिली हैं.
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बीएमसी ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं और अक्टूबर 2024 से नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की है और जनवरी 2025 तक 77.73 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है, लेकिन यह अवैध डंपिंग कम नहीं हुई है.
सड़कों पर अवैध रूप से कचरा डंप करने की सबसे ज्यादा 299 शिकायतें बीएमसी के वार्ड एम-ईस्ट, गोवंडी से मिलीं. ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे 8.29 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है. विध्वंस और पुनर्विकास के दौरान उत्पन्न मलबे के निपटान के लिए बीएमसी द्वारा निश्चित स्थान प्रदान किए गए हैं, लेकिन इस मलबे को उठाने वाले ठेकेदार इसका उल्लंघन कर रहे हैं और इस मलबे को कहीं भी डंप कर रहे हैं. इसी तरह, बीएमसी को कई शिकायतें मिली हैं कि ठेकेदार ज्यादातर सोसायटियों से मलबा उठाने के बाद उसका सही तरीके से निपटान नहीं कर रहे हैं.
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) जहां 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का प्रबंधन कर रहा है, वहीं नगर निगम प्रमुख भूषण गगरानी ने नवीनतम बजट अनुमान में राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है. बीएमसी ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था कि अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के लिए प्रीमियम का 50 प्रतिशत नगर निकाय को आवंटित किया जाए.
अपनी भूमि परिसंपत्तियों से राजस्व उत्पन्न करने के लिए, बीएमसी ने वार्षिक दरों के विवरण (एएसआर) के 100 प्रतिशत के आधार पर अपने भूखंडों की नीलामी करने का निर्णय लिया है. इस तरह की पहली नीलामी वर्ली में डामर संयंत्र में एक भूखंड के लिए होगी, जिसे निजी खिलाड़ियों द्वारा विकास के लिए पट्टे पर दिया जाएगा
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