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`करी रोड` नहीं `लालबाग` कहिए जनाब, मुंबई के 8 स्टेशनों के बदले नाम

Updated on: 13 March, 2024 10:38 AM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी कई लोकल रेलवे स्टेशनों के नए नाम को लेकर राजनीति हो रही है.

शेवाले ने कहा, `मुंबईकरों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार की प्रारंभिक मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है. उन्होंने संकेत दिया कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

शेवाले ने कहा, `मुंबईकरों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार की प्रारंभिक मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है. उन्होंने संकेत दिया कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

Mumbai Railway Station Name Change News: लोक सभा चुनाव से पहले  देश में रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव की राजनीति तेज हो गई है. कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं. यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी कई लोकल रेलवे स्टेशनों के नए नाम को लेकर राजनीति हो रही है. मुंबई के बीजेपी सांसद राहुल शेवाले ने बताया कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश काल के नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार की दिया गया है. इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रेलवे स्टेशनों के नए नाम का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय को दिया है. अब एलफिस्तान रेलवे स्टेशन को प्रभादेवी नाम से पहचाना जाएगा. जबकि वी टी रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया हैं. 

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री शिंदे ने इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर दी हैं. इसके साथ ही मुंबई शहर की सांस्कृतिक विरासत के साथ अधिक मेल खाने वाले नामों को अपनाने की दिशा में एक कदम है. 


प्रस्तावित नाम परिवर्तन इस प्रकार हैं:
करी रोड – लालबाग 
सैंडहर्स्ट रोड – डोंगरी 
मरीनलाइन्स – मुंबादेवी
गोदी- मजगांव
चर्नी रोड – गिरगांव 
कॉटनग्रीन – कालाचौकी 
मुंबई सेंट्रल – नाना जगनाथ शंकर शेठ 
राजा मंडल – तीर्थकर पार्श्वनाथ


शेवाले ने भारत की संप्रभुता को स्वीकार करने और औपनिवेशिक प्रभाव के अवशेषों को त्यागने की आवश्यकता व्यक्त की. उन्होंने देश भर में औपनिवेशिक युग के स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला. 


शेवाले ने कहा, `मुंबईकरों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार की प्रारंभिक मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है. उन्होंने संकेत दिया कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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