Updated on: 07 October, 2025 05:20 PM IST | Mumbai
Sanjeev Shivadekar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि राहत पैकेज दिवाली से पहले वितरित कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (बीच में) उप-मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे (बाएं) और अजित पवार के साथ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. तस्वीर/सैय्यद समीर आबेदी
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में भारी बारिश से प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहत पैकेज दिवाली से पहले वितरित कर दिया जाएगा. पैकेज के बारे में बताते हुए, फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने राज्य को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि किसान "एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकें".
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "भारत सरकार को प्रस्ताव अभी भेजा जाना बाकी है. लेकिन हम केंद्र के पैकेज का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. राज्य राहत और पुनर्वास पैकेज पर आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा वितरित राशि की प्रतिपूर्ति केंद्र द्वारा की जाएगी." इस साल हुई भारी बारिश ने मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापक नुकसान पहुँचाया है, जिसमें मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं.
फडणवीस ने आगे कहा कि राहत प्रस्ताव अभी केंद्र को नहीं सौंपा गया है, क्योंकि एक बार भेज दिए जाने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा, "हम विस्तृत और सटीक प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, इसलिए इसमें समय लग रहा है. लेकिन इससे राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है." उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर प्रभावित किसान और परिवार को आर्थिक सहायता मिले.
शिंदे ने कहा, "सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी." बाढ़ में खड़ी फसलें बह गईं, किसानों के घर और सामान नष्ट हो गए, और पशुधन भी नष्ट हो गया. फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र द्वारा घोषित राहत पैकेज तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है. उन्होंने कहा, "हम इसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं करना चाहते. घोषित राहत पैकेज राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा है." सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण में सहायता करेगी.
ADVERTISEMENT