Updated on: 21 August, 2025 07:29 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा को प्रथम निदेशक नियुक्त किया है.
फ़ाइल चित्र
महाराष्ट्र सरकार ने ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए स्वरोज़गार और व्यावसायिक अवसर सृजित करने हेतु स्थापित परशुराम आर्थिक विकास निगम के प्रथम निदेशक के रूप में छह वरिष्ठ नौकरशाहों को नियुक्त किया है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजगोपाल देवड़ा, प्रमुख सचिव (व्यय) सौरभ विजय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल विकास एवं रोज़गार) मनीषा वर्मा, उद्योग सचिव अन्बलगन पी, कृषि प्रमुख सचिव विकास चंद्र रस्तोगी और ओबीसी कल्याण सचिव अप्पासो धुलज को निगम का प्रथम निदेशक नियुक्त किया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में राज्य योजना विभाग द्वारा 19 अगस्त को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था. इस नए निकाय की स्थापना कृषि संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण, भंडारण, लघु उद्योग, परिवहन और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने तथा समुदाय की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए की गई है.
राज्य ने परशुराम आर्थिक विकास निगम के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) को भी मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार योजना, वित्त, कौशल विकास एवं रोजगार, उद्योग, कृषि और ओबीसी कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी परशुराम आर्थिक विकास निगम के पदेन सदस्य होंगे.
प्रस्ताव में कहा गया है कि परशुराम आर्थिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इसके पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में निगम के कार्यालय का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 1 मई को किया. राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 से यह पहल शुरू की है जिसके तहत ब्राह्मण समुदाय के छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत सहायता मिलेगी.
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