महाराष्ट्र बजट 2024: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं

Updated on: 27 February, 2024 05:20 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र राज्य ने मंगलवार को आसन्न राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक अंतरिम बजट पेश किया, जो इस साल के अंत में होने की संभावना है. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 27 फरवरी को दोपहर 2 बजे बजट पेश किया.

बजट दस्तावेजों के साथ अजित पवार और दीपक केसरकर.

राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन, सरकार ने 8,609 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश की थीं, जिसमें मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों से संबंधित बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए 1,438.78 करोड़ रुपये शामिल थे. पवार ने परिषद के बाद पूरक मांगें रखी थीं.

सरकार ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में 55, 520.77 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें रखी थीं.

महाराष्ट्र बजट 2024 की मुख्य बातें:

स्वातंत्र्य वीर सावरकर वर्सोवा-बांद्रा सी ब्रिज को पालघर तक बढ़ाया जाएगा. विलासराव देशमुख ईस्टर्न फ्रीवे को ठाणे शहर तक बढ़ाया जाएगा
रु. विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 22 हजार 225 करोड़; पुणे रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 10 हजार 519 करोड़ रुपये; रु. जालना-नांदेड़
एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के लिए 2 हजार 886 करोड़ रुपये
शहरी विकास विभाग को 10 हजार 629 करोड़ रुपये
लोक निर्माण (सड़क) विभाग को 19 हजार 936 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से वार्षिकी योजना भाग-2 के तहत 7 हजार 500 किमी सड़क कार्य; 7 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन
कल्याण-मुरबाड, पुणे-नासिक और सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई रेलवे लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू; नई रेलवे लाइनों फलटण-पंढरपुर, कंपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जलगांव और नांदेड़-
बीदर के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी को मंजूरी; जालना-खामगांव, आदिलाबाद-माहुर-वाशिम, नांदेड़-हिंगोली, मुर्तिजापुर-यवतमाल शकुंतला रेलवे और पुणे-लोनावाला मार्ग 3 और 4 के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी; वाधवन विकास परियोजना में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26 प्रतिशत भागीदारी - कुल लागत 76 हजार 220 करोड़ रुपये
सागरमाला योजना के अंतर्गत 229 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास सुसज्जित जेटी रेडियो क्लब का निर्माण; किए जाने वाले बंदरगाह विकास कार्य- भगवती बंदरगाह, रत्नागिरी-300 करोड़ रुपये, समुद्री किला जंजीरा, रायगढ़-111 करोड़ रुपये, एलीफेंटा, मुंबई-88 करोड़ रुपये; 2 हजार 700 मछुआरों के लाभ के लिए रत्नागिरी के मिरकरवाड़ा बंदरगाह का आधुनिकीकरण
छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 578 करोड़ 45 लाख रुपये का फंड
वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 9,280 करोड़ रुपये और गृह (परिवहन, बंदरगाह) विभाग को 4,094 करोड़ रुपये आवंटित किये गये.
औद्योगिक विकास के लिए संशोधित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण नीति और नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति
18 लघु-स्तरीय परिधान उद्योग परिसरों की स्थापना करके लगभग 36,000 रोजगार के अवसरों का सृजन
"एकीकृत और टिकाऊ कपड़ा नीति 2023-28" की घोषणा - अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति परिवार एक साड़ी का मुफ्त वितरण
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपये; निर्यात योग्य घटकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये; निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पांच औद्योगिक पार्क
प्रोत्साहन पैकेज योजना से आने वाले वर्ष में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन कोष
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -25 हजार उद्योग इकाइयां स्थापित होंगी, इनमें 30 प्रतिशत महिला उद्यमी होंगी - 50 हजार नये रोजगार सृजित होंगे.
7 हजार किमी सड़क का काम, वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक ले जाएगा
यह पहले चार महीनों के लिए प्रावधान करने वाला अंतरिम बजट है. विश्व स्तर पर जाने के लिए शिवनेरी में 11 किलों का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया है.
7 हजार 500 किलोमीटर की सड़क का काम किया जाएगा. 19 हजार करोड़ रुपये सार्वजनिक कार्यों के लिए दिये गये हैं.
भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है.
सोलापुर तुलजापुर धाराशिव में रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है
जालना यवतमाल पुणे लोनावला रेलवे लाइन के लिए सरकार 50 फीसदी रकम देगी. यह चौथा रूट होगा
रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़
मिरकरवाड़ा बंदरगाह का नवीनीकरण किया जा रहा है
संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है
अमरावती जिले के वेल्लोरा में रात्रिकालीन उड़ान उतारने का काम चल रहा है
वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक बनाया जाएगा
227 करोड़ की लागत से रेडियो क्लब जेटी का काम शुरू किया जायेगा.
मिहान परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण करते समय एक महिला को 1 साड़ी देने का कार्य प्रगति पर है
निर्यात बढ़ाने के लिए 5 औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं
मेक इन इंडिया नीति के तहत 196 करोड़ रुपये की टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है. इस जगह पर एक मॉल बनाया जाएगा.
1 लाख महिलाओं को रोजगार, 37 हजार आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा
40 फीसदी गैर परंपरागत ऊर्जा लागू की जायेगी
नुकसान झेलने वाले 44 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ रुपये की मदद दी गई है
एक लाख महिलाओं को रोजगार, 5,000 हजार गुलाबी ऑटो होंगे उपलब्ध
11 किलों को ग्लोबल बनाने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया है
नई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम नीतियां लागू की जाएंगी. दावोस में हुए समझौते के तहत राज्य में 18 लघु उद्योग स्थापित किये जायेंगे और 3 लाख से अधिक उद्योग राज्य में आयेंगे
शहरी विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान. सार्वजनिक कार्यों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये आरक्षित किये गये हैं.
किसानों के लिए सोलर कृषि पंप योजना शुरू की जाएगी. इसमें 8 लाख 50 हजार नए सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे.
केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में रेलवे लाइनों और परियोजनाओं के लिए 15,554 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.