Updated on: 18 December, 2024 09:11 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
मीडिया आयोग की वेबसाइट नागपुर के विधान भवन परिसर में लॉन्च की गई, जहां राज्य विधानमंडल का वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. तस्वीर/पीटीआई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की वेबसाइट लॉन्च की. यह आयोग देशी नस्लों सहित गायों और अन्य मवेशियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाया गया है. मीडिया आयोग की वेबसाइट (www.mahagosevaayog.org) नागपुर के विधान भवन परिसर में लॉन्च की गई, जहां राज्य विधानमंडल का वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है.
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राज्य में 1.39 करोड़ गायें हैं, जिनमें से 13 लाख देशी नस्लों की हैं. आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदड़ा ने कहा कि पैनल द्वारा गायों के लिए विशेष डेयरी, गाय पर्यटन, वृद्ध गोवंश के प्रबंधन जैसी पहल की जाएगी. पिछली एकनाथ शिंदे सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में गायों के महत्व का हवाला देते हुए देसी (स्वदेशी) गायों को `राज्यमाता-गोमाता` घोषित किया था.
पशुपालन विभाग के अनुसार, गोसेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में मवेशियों का संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण करना और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के पंजीकरण की निगरानी और पर्यवेक्षण करना है. राज्य में देशी नस्ल के मवेशियों के विकास में संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा मौजूदा कानूनों के उल्लंघन के कारण जब्त किए गए मवेशियों की देखभाल और प्रबंधन करना.
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नागपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए 1,527 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डिकर और एडीबी के निदेशक मियो ओका ने विधान भवन के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
इस अवसर पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना से नागपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास में और तेजी आएगी. एक विज्ञप्ति के अनुसार, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को एडीबी और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से कुल 3,586 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त होगा. कुल वित्त पोषण में से एडीबी 1,527 करोड़ रुपये प्रदान करेगा.
महामेट्रो को यह वित्त पोषण जापानी येन में मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऋण पर ब्याज दरें तुलनात्मक रूप से कम होंगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने विज्ञप्ति में बताया कि ऋण राशि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण 43.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें चार मार्ग शामिल होंगे: खापरी और एमआईडीसी ईएसआर के बीच 18.5 किलोमीटर, ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान नदी तक 13 किलोमीटर, प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक 5.6 किलोमीटर और लोकमान्य नगर से हिंगना तक 6.7 किलोमीटर. मेट्रो परियोजना से नागपुर क्षेत्र के लगभग दस लाख निवासियों को लाभ होगा.
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