Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई मुफ्त चीजों के अतार्किक वितरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका

नागपुर के एक सामाजिक/नागरिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में चुनावी वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकलुभावन नीतियों के रूप में मुफ्त उपहारों/सरकारी उदारता के ‘अतार्किक वितरण’ की बढ़ती प्रथा को चुनौती दी गई है. इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पार्टी ने कहा कि ‘कांग्रेस कार्यकर्ता-याचिकाकर्ता’ के कृत्य से यह पता चलता है कि विपक्ष लड़की बहन योजना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. याचिकाकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में याचिका दायर की है. उन्होंने प्रार्थना की है कि शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भारतीय लोकतंत्र की चुनावी पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र आयोग/प्राधिकरण का गठन किया जाए या राज्य के खजाने से राज्य उदारता के वितरण के सभी पहलुओं - सामाजिक, वित्तीय और संवैधानिक - को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं. 

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उन्होंने कहा कि एक करदाता के रूप में, वह राज्य के खजाने में योगदान दे रहे हैं और इसलिए उन्हें राज्य उदारता देने की घोषणा पर सवाल उठाने का अधिकार है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस तथ्य के प्रति सजग और सतर्क है कि नीति निर्माण विधायिका का कार्य है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते. याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान याचिका प्रतिवादी (राज्य सरकार) के किसी एक विशेष नीतिगत निर्णय को चुनौती नहीं देती है, बल्कि इन लोकलुभावन नीतिगत निर्णयों के औचित्य, इरादे और उद्देश्य को चुनौती देती है, जो पहले से ही नागरिकों की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्थिति के साथ-साथ राज्य के खजाने पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं.

वाडपल्लीवार ने लोकलुभावन योजनाओं के लिए व्यय और स्वास्थ्य, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लंबित अनुदानों पर डेटा प्रस्तुत किया है. इसमें कहा गया है, "राज्य के बजट से एक बड़ी राशि इन (लोकलुभावन) योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है. इसके अलावा, ये योजनाएं मतदाताओं को वस्तुओं, सेवाओं या मौद्रिक लाभों का प्रत्यक्ष वितरण प्रदान करती हैं. इस तरह की उदारता, विशेष रूप से मुफ्त उपहारों, सब्सिडी और विशेष रूप से चुनावी वर्ष में लोकलुभावन निर्णयों के तर्कहीन वितरण के रूप में, राज्य के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, प्रवर्तन और संवैधानिक चिंताएँ पैदा करती हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह प्रथा न केवल सुशासन, राजकोषीय जिम्मेदारी, सामाजिक कल्याण और संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है, बल्कि राज्य के राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाती है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों की उपेक्षा होती है." 

बुधवार को न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील श्रीरंग भंडारकर को सुप्रीम कोर्ट में लड़की बहिन के खिलाफ याचिका में किसी भी अपडेट के मद्देनजर जनहित याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया था. पीठ ने याचिकाकर्ता को वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम-2005 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह में होनी है. कांग्रेस का महिला विरोधी रुख

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने आरोप लगाया कि वडपल्लीवार पूर्व मंत्री सुनील केदार से जुड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं. केशव उपाध्याय ने कहा, "लड़की बहन योजना को महिलाओं से मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए विपक्ष इस अभियान को कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. विपक्ष लड़की बहन योजना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए कांग्रेस नेता सुनील केदार के कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है."

उन्होंने कहा, "कांग्रेस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वडपल्लीवार का इस्तेमाल कर रही है. इस याचिका के जरिए कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है. वडपल्लीवार ने लड़की बहन योजना को बंद करने की याचिका दायर की है. कांग्रेस ने पहले भी लड़की बहन योजना को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी. एक बार फिर कांग्रेस का पाखंड सामने आया है." उपाध्याय के मुताबिक, महायुति सरकार की पहल पर महिलाएं भारी संख्या में प्रतिक्रिया दे रही हैं. कांग्रेस इस योजना को हर संभव तरीके से विफल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि इस कदम के कारण महिलाएं महायुति का समर्थन कर सकती हैं, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पर पड़ सकता है. भाजपा नेता ने कहा कि लड़की बहन योजना का उद्देश्य माताओं और बेटियों की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, पोषण और सशक्तिकरण है. उपाध्याय ने आगे कहा, "महायुति सरकार द्वारा स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि इस योजना को किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा, कांग्रेस इस योजना के बारे में गलत जानकारी दे रही है. इसका विरोध करने के एकमात्र उद्देश्य से कांग्रेस और विपक्ष महिलाओं के लिए लाभकारी इस योजना को बाधित कर रहे हैं. लेकिन समझदार लोग इन झूठों में नहीं फंसेंगे."

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