पवन कल्याण ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद किया दावा, कहा- `जजों ने कभी नहीं कहा कि तिरुपति लड्डू में मिलावट नहीं है`

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से तिरुपति प्रसादम पर सार्वजनिक आरोप लगाने के लिए सवाल करने के बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलवार को दावा किया कि जजों ने यह नहीं कहा कि लड्डू में मिलावट नहीं थी. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पवन कल्याण ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार पिछले पांच सालों में हुए उल्लंघनों की जांच करेगी क्योंकि यह केवल प्रसाद के मुद्दे के बारे में नहीं है. 

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रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह से कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसमें मिलावट नहीं थी. उनके पास जो भी जानकारी है; मुझे लगता है कि उन्होंने उस पर टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह नहीं कहा कि इसमें मिलावट नहीं थी, उन्होंने कहा कि तारीख को लेकर भ्रम था जिसे साफ किया जाएगा. लेकिन हमारी सरकार पिछले 5 सालों में हुए उल्लंघनों को आगे बढ़ाएगी. यह केवल प्रसाद के मुद्दे के बारे में नहीं है." 

इसके अलावा, पवन कल्याण ने कहा कि उनकी "प्रायश्चित दीक्षा" सनातन धर्म परिक्षण ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "पिछले 5-6 सालों से लगातार किसी न किसी तरह की अपवित्रता हो रही है. करीब 219 मंदिरों को अपवित्र किया गया. रामतीर्थम में भगवान राम की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया. इसलिए, यह सिर्फ एक प्रसाद का मामला नहीं है. यह `प्रायश्चित दीक्षा` सनातन धर्म परिरक्षक ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता है, यह बहुत जरूरी है. इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए और अलग-अलग स्तर पर अलग तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए." कल्याण ने यह भी कहा, "एक बार जब मैं यह दीक्षा पूरी कर लूंगा, तो कल हम घोषणा करेंगे." 

इस बीच, आंध्र प्रदेश के सीएम से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू तैयार करने के लिए कथित तौर पर मिलावटी घी का इस्तेमाल करने के लिए पूछताछ की. रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीएम की निंदा करते हुए कहा कि अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्रसाद तैयार करने के लिए मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था. 

पीठ ने कहा, "हमारा प्रथम दृष्टया मानना है कि जब जांच चल रही थी, तो उच्च संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा बयान देना उचित नहीं था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती थीं. मामले के इस दृष्टिकोण से, हमें लगता है कि यह उचित होगा कि सॉलिसिटर जनरल हमें इस बारे में सहायता करें कि राज्य द्वारा गठित एसआईटी को जारी रखा जाना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए." आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारका तिरुमाला राव ने मंगलवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण, तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले की जांच कर रही एसआईटी जांच 3 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी.

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