चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने की योजना बताई गई.
चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि उसने कम मतदान वाले 215 ग्रामीण क्षेत्रों सहित 266 संसदीय क्षेत्रों की पहचान की है.
बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 लोकसभा में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि एक आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण काम नहीं करेगा और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और डिवीजनों के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम करना होगा.
प्रमुख शहरों के नगर आयुक्तों और बिहार और उत्तर प्रदेश के चयनित जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) ने शहरी और ग्रामीण लोकसभा सीटों पर मतदाता भागीदारी और भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की.
लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होंगे. रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जाएगा.
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