‘2016 की हॉकर्स नीति लागू की जाए’ यूनियन ने की मांग

Mumbai Hawkers: बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा यह देखे जाने के बाद कि अनधिकृत हॉकर्स ने हर सड़क पर कब्ज़ा कर लिया है, बीएमसी ने सड़कों की सफाई शुरू कर दी है. जवाब में, हॉकर्स यूनियन ने आठ साल से लंबित हॉकर्स नीति को लागू करने की मांग की है. आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC), जो हॉकर्स नीति के दिशा-निर्देश और पात्रता तय करती है, चुनाव का इंतज़ार कर रही है.

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राज्य श्रम आयुक्त TVC में हॉकर्स के प्रतिनिधि के लिए चुनाव कराएंगे; BMC ने दिसंबर 2023 में श्रम आयुक्त को पात्र हॉकर्स की सूची भेजी थी. राज्य श्रम आयुक्त के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि विभाग को यह सूची मिल गई है. उन्होंने कहा, “हम उम्मीदवार आरक्षण के बारे में स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं,” “हमने मई 2024 से पहले BMC से हमें मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया है. जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, हम चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे.” नगर निगम के उप आयुक्त किरण दिघावर ने कहा, "हम 15 दिनों में प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं." इस बीच, आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा, "हमने पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक बैठक के लिए पत्र लिखा था. हमारी मुख्य मांग हॉकर्स नीति को लागू करना है."

नीति के अनुसार, एक केंद्रीय टाउन वेंडिंग समिति और सात ज़ोन-वार समितियाँ होनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में 20 सदस्य हों. इनमें से 12 मनोनीत हैं जबकि आठ हॉकर्स के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें विक्रेताओं द्वारा चुना जाता है - 32,000 हॉकर्स पात्र मतदाता हैं. बीएमसी ने 2014 में संसद द्वारा पारित स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम के जवाब में 2016 में हॉकर्स नीति तैयार करना शुरू किया था. अधिकारी के अनुसार, टीवीसी नीति के मसौदा दिशानिर्देश तैयार करेगी जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जो इसे अंतिम रूप देगी. इसके बाद बीएमसी इसे लागू करेगी.

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