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Updated on: 27 May, 2025 03:57 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 नामक एक जीआरके हिस्से के रूप में 22 मई को जारी किए गए इस मसौदा ढांचे का उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनियमित करना है.
प्रतिनिधित्व चित्र/आईस्टॉक
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए प्रस्तावित नियमों का विवरण देते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है और 5 जून तक हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 नामक एक सरकारी संकल्प (जीआर) के हिस्से के रूप में 22 मई को जारी किए गए इस मसौदा ढांचे का उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दोपहिया टैक्सी सेवाओं के डिजिटल एग्रीगेटर्स और ऑपरेटरों को विनियमित करना है.
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रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कम से कम एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों की शुरुआत को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 10,000 से अधिक और राज्य के बाकी हिस्सों में 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा करना है. एक "बाइक टैक्सी" आम तौर पर एक सवारी-हेलिंग सेवा को संदर्भित करती है जो यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए मोटरसाइकिल या अन्य दोपहिया वाहनों का उपयोग करती है.
राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केवल 50 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के बेड़े वाले लाइसेंसधारी ऑपरेटरों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार वाहनों को महाराष्ट्र में पंजीकृत होना चाहिए और बीमा, फिटनेस और परमिट मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए. नियमों में जीपीएस ट्रैकिंग, यात्रियों के लिए क्रैश हेलमेट और महिलाओं के लिए विशेष ड्राइवर विकल्प और 24x7 नियंत्रण कक्ष जैसे सुरक्षा उपायों की स्थापना अनिवार्य है. ऑपरेटरों को शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखने और ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है.
अधिसूचना में कहा गया है, "लाइसेंसधारी को पर्याप्त जनशक्ति के साथ 24 x 7 नियंत्रण कक्ष बनाए रखना होगा." रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद व्यक्ति या साझेदारी फर्म या कोई भी पंजीकृत कंपनी बाइक टैक्सी एजेंसी के व्यवसाय में संलग्न हो सकती है. अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंस देने या इसके नवीनीकरण के लिए आवेदकों से 5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि और 1 लाख रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा. लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा. अधिसूचना में सड़क पर टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई है और पीले रंग की बाइकों पर रिफ्लेक्टिव `बाइक टैक्सी` साइनेज लगाने और यात्रा की अधिकतम दूरी 15 किलोमीटर तय करने का आदेश दिया गया है. चालकों के पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और उनकी उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंसधारी चालकों की गुणवत्ता, उनके पुलिस सत्यापन और यात्रियों के साथ व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा.
इसमें कहा गया है, "पुलिस सत्यापन ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय और भर्ती के समय किया जाएगा." अधिसूचना में कहा गया है कि लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालक हर तीन महीने में सुरक्षा प्रशिक्षण लें, सड़क पर टैक्सी चलाने वालों से यात्रियों को न उठाएं, आठ घंटे से अधिक काम न करें और महिला चालकों की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी यात्रियों के साथ साझा न करें.
मसौदे में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को किराया सीमा निर्धारित करने और अतिरिक्त स्थानीय शर्तें लगाने का अधिकार दिया गया है. इसमें यह भी बताया गया है कि सेवा प्रदाताओं को चालक और यात्री की आकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करना चाहिए. इसमें कहा गया है, "बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता अपने ऐप में महिला यात्रियों के लिए महिला चालक चुनने और इसके विपरीत महिला चालक चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होगी." अधिसूचना में कहा गया है कि बाइक टैक्सी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और चालक और यात्री के बीच एक विभाजक होना चाहिए. सेवा प्रदाता को यात्रियों के लिए बरसात के मौसम में सुरक्षा कवर प्रदान करना चाहिए.
