मदर डेयरी की जमीन अडानी को देने का निर्णय रद्द किया जाए: हर्षवर्धन सपकाल

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भाजपा की महागठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जनता के बजाय उद्योगपति अडानी के हितों की रक्षा में दिन-रात जुटी हुई है. सपकाल ने कहा कि मुंबई के दोनों एयरपोर्ट अडानी को दिए जा चुके हैं, धारावी पुनर्विकास परियोजना की डंपिंग ग्राउंड की जमीन भी उन्हें सौंप दी गई है. इसके अलावा कुर्ला स्थित मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन और बांद्रा स्थित एमएसआरडीसी कार्यालय की जमीन भी अडानी को दे दी गई है.

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सपकाल ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब केवल मंत्रालय, विधानमंडल और अन्य प्रशासनिक भवन ही देने बाकी हैं, और सवाल उठाया कि ये कब अडानी को दिए जाएंगे. तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सरकार के पास उनकी मदद के लिए पैसे नहीं हैं. ‘लाडली बहना’ योजना हो या किसानों की कर्जमाफी, सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है. फिर भी अडानी को संपत्ति सौंपने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है.

उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया गया तो महाराष्ट्र के लोगों के हाथ सिर्फ कद्दू ही आएगा. कांग्रेस की मांग है कि मदर डेयरी की जमीन देने का फैसला तत्काल रद्द किया जाए.

गृह विभाग द्वारा पूजा स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर जारी परिपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाल ने कहा कि यह फतवा राज्य में धार्मिक विभाजन को भड़काने का प्रयास है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पहले से मौजूद हैं, फिर भी राज्य सरकार ने अलग से आदेश देकर आग में घी डालने का काम किया है. उन्होंने यह फतवा वापस लेने की मांग की.

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी सदस्य नसीम खान ने भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा ले रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल पाटिल भी उपस्थित थे.

 

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