अब मुंबई में सिर्फ 200 रुपये में नापें जमीन

महाराष्ट्र सरकार ने भूमि माप के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया है, यह कदम किसानों और कृषक परिवारों को विभाजन और वितरण के उद्देश्य से भूमि माप करवाने में बहुत लाभ पहुंचाएगा. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि हमने किसानों के हित में भूमि विभाजन प्रक्रिया को सरल बनाने और लागत कम करने के लिए यह निर्णय लिया है. मात्र 200 रुपये के शुल्क के साथ, पंजीकृत विभाजन विलेख अब माप और मानचित्रों के साथ होंगे.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि नए निर्णय का उद्देश्य कृषक परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है. बावनकुले ने कहा कि पहले, शुल्क निपटान आयुक्त के आदेशों के आधार पर निर्धारित किया जाता था, और माप की लागत के बारे में किसानों से कई शिकायतें और सुझाव आए थे. उन्होंने कहा, "किसानों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, हमने प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है."

बावनकुले के अनुसार, निपटान आयुक्त और भूमि अधिग्रहण निदेशक के साथ बैठक में निर्णय को अंतिम रूप दिया गया. उन्होंने कहा, "अब भूमि माप के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, और यह सेवा सभी नागरिकों के लिए खुली होगी". रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पहले, एक बार भूमि विभाजन 7/12 भूमि शीर्षक दस्तावेज़ में दर्ज हो जाने के बाद, उप-विभाजित भूखंडों को मापना एक जटिल कार्य था. बावनकुले ने कहा, "वह प्रक्रिया अब सरल, त्वरित और उच्च व्यय से मुक्त है".

मंत्री ने कहा कि नई प्रक्रिया कानूनी भूमि विभाजन प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाकर राज्य भर में लाखों कृषक परिवारों को लाभान्वित करेगी. उन्होंने कहा, "यह परिवर्तन संयुक्त परिवारों में विभाजन प्रक्रिया को गति देगा." रिपोर्ट के मुताबिक नई प्रणाली की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए, बावनकुले ने कहा, "सभी माप 90 दिनों के भीतर तेजी से पूरे हो जाएंगे. 7/12 भूमि शीर्षक दस्तावेज़ और नक्शे सुसंगत होंगे. भविष्य के विवादों को रोकने के लिए सीमाओं, क्षेत्रों और सीमाओं को दर्ज किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया अब सरल, पारदर्शी और तेज होगी".

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक नई आवास नीति - मेरा घर, मेरा अधिकार का अनावरण किया. 18 साल के अंतराल के बाद घोषित की गई इस नीति के तहत, राज्य की योजना अगले पाँच वर्षों में 35 लाख आवास स्टॉक बनाने की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आवास नीति के मसौदे 2025 को अपनी मंज़ूरी दे दी.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार, नई नीति नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न और मध्यम आय वर्ग (एलआईजी और एमआईजी) के लिए पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और टिकाऊ घरों का वादा करती है. इसमें झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक का एक व्यापक कार्यक्रम शामिल है, इसके अलावा निम्न आय वर्ग और सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो