Budget 2024: पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को निकाला गरीबी रेखा से बाहर, मोदी सरकार ने किए ये काम

Updated on: 01 February, 2024 01:37 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट (Budget 2024) पेश कर रही हैं. इसमें वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने अंतरिम बजट 2024 के हिस्से के रूप में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की योजना की घोषणा की.

निर्मला सीतारमण. फोटो/पीटीआई

की हाइलाइट्स

आशा बहनों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
मुफ़्त राशन से 80 करोड़ लोगों का भोजन संकट ख़त्म हो गया है
एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी

बजट (Budget 2024) पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं. 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये हैं. हमारी कार्रवाई के आधार पर हमें उम्मीद है कि सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा. देश ने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हुए कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया. संरचनात्मक सुधारों, लोगों के अनुकूल कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने में मदद की.

मुफ़्त राशन ने कैसे कम की है गरीबों की भूख

Budget 2024: वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पंच पंच प्राण ने अमृतकाल की मजबूत नींव तैयार की है. इसके साथ ही हम 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं. सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पीएम-फंड से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है. पीएम विश्वकर्मा योजना से भी फायदा हुआ है.

Budget 2024: वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों का भोजन संकट खत्म हुआ 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब भारत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सचमुच उन पर नियंत्रण कर लिया है.

महिला सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं

बजट 2024: अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, जो विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा. सरकार का जोर जीडीपी विस्तार, बेहतर प्रशासन, विकास और प्रदर्शन पर है. उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के साथ-साथ महिलाओं के लिए एक तिहाई विधानसभा सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को उजागर करता है. कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर उपलब्ध कराए गए. फिर भी परिवारों को दो करोड़ नये घर भी दिये जायेंगे.

सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना शुरू करने जा रही है

Budget 2024: सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च और अधिक संसाधन कुशल आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद करेगी. सरकार डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक योजना लाएगी. ``रूफटॉप सोलर`` परियोजना के तहत एक करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी. नैनो यूरिया का उपयोग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में किया जाएगा. सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना, किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए योजना लाएगी.

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