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पीएम मोदी का इतिहास का सबसे लंबा भाषण, पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी

Updated on: 15 August, 2025 08:42 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

पीएम मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने ही 98 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

तस्वीर/पीटीआई

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया, जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है. पीएम मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने ही 98 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. 2024 से पहले उनका सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण 2016 में 96 मिनट का था, जबकि उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में था, जब उन्होंने 56 मिनट का भाषण दिया था.

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 12 भाषण देकर इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने लगातार 17 स्वतंत्रता दिवस भाषण दिए थे. पीएम मोदी ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण 2014 में दिया था, जो 65 मिनट का था.


2015 में उनका भाषण 88 मिनट का था. 2018 में, पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण 83 मिनट का था. इसके बाद, 2019 में उन्होंने लगभग 92 मिनट तक भाषण दिया. 2020 में प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण 90 मिनट का था. 2021 में उनका स्वतंत्रता दिवस भाषण 88 मिनट का था और 2022 में उन्होंने 74 मिनट का भाषण दिया. 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 90 मिनट का था.


पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और दुश्मन को करारा जवाब देगा. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब आतंकवादियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के बीच कोई अंतर न करने की एक "नई सामान्य स्थिति" स्थापित हो गई है.

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उस गुस्से का प्रकटीकरण था जो देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महसूस कर रहा था, जिसमें सीमा पार से आए आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर एक भीषण नरसंहार किया था. प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के रूप में एक बड़े दिवाली उपहार का भी वादा किया और कहा कि लोगों द्वारा चुकाए जाने वाले करों में भारी कमी आएगी, जिससे छोटे उद्योगों और एमएसएमई को लाभ होगा.


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