शहरी विकास पर शिंदे-पवार का बड़ा एक्शन प्लान, 100 दिनों में बदलाव की तैयारी

Updated on: 27 January, 2025 01:14 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदेश में तेजी से शहरी विकास सुनिश्चित करें.

महाराष्ट्र के शहरी विकास, आवास और सार्वजनिक निर्माण (सार्वजनिक उपक्रम) विभागों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास व आवास मंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री और वित्त व योजना मंत्री अजीत पवार ने की. बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार करना और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना था.

बैठक में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपुर और अन्य प्रमुख शहरों के बुनियादी ढांचे, आवास परियोजनाओं और सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए. विशेष रूप से मेट्रो परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी योजनाओं और सस्ते आवास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया.

इस समीक्षा बैठक में मेट्रो रेल विस्तार, सड़कों और पुलों के आधुनिकीकरण, जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम सुधार जैसी प्राथमिकताओं पर विचार किया गया. शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं को जनहित को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है.

बैठक के दौरान अधिकारियों को 100 दिनों की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, झोपड़पट्टी पुनर्वास, स्वच्छता अभियान, और शहरी परिवहन सुधार जैसी योजनाएं शामिल होंगी. स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन रणनीतियों पर चर्चा की गई.

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदेश में तेजी से शहरी विकास सुनिश्चित करें. उन्होंने नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित करने और उनके हितों को प्राथमिकता देने की अपील की.

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