अजित पवार ने लगाई नितिन गडकरी से राजमार्गों को चौड़ा करने की गुहार

पुणे और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती यातायात भीड़भाड़ से निपटने के लिए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों—राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 60 (नासिक फाटा से खेड़), एनएच 65 (हडपसर से यवत) और एनएच 548डी (तलेगांव-चाकन-शिकरपुर)—को तत्काल चौड़ा करने का आग्रह किया है. अपने पत्र में, पवार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों ने पुणे और उसके महानगरीय क्षेत्र में यातायात का दबाव काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने निम्नलिखित उन्नयन का प्रस्ताव रखा: एनएच-60 (वर्तमान में 4-लेन) को 6 लेन तक चौड़ा किया जाना चाहिए, एनएच-65 (वर्तमान में 4-लेन) को भी 6 लेन तक विस्तारित किया जाना चाहिए, और एनएच-548डी (वर्तमान में 2-लेन) को 4 लेन तक चौड़ा करने की आवश्यकता है.

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ये राजमार्ग शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों, पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल उद्योगों, और प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों वाले क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं—ये सभी भारी वाहन यातायात और नियमित ट्रैफ़िक जाम में योगदान करते हैं. उन्होंने लगातार बाधाओं के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों पर वाहनों का घनत्व अनुमेय सीमा से अधिक हो गया है, जिससे लेन का विस्तार एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में आगामी एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के दौरान चौड़े राजमार्ग वैकल्पिक मार्गों के रूप में कार्य करेंगे. चूँकि ये तीनों सड़कें पुणे के शहर के प्रवेश बिंदुओं से जुड़ती हैं, बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहन शहर की भीड़भाड़ को बढ़ा रहे हैं. इसलिए, तत्काल ध्यान और सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है. उन्होंने आगे कहा कि तलेगांव-चाकन-शिखरपुर खंड को चौड़ा करने से चल रही एलिवेटेड राजमार्ग परियोजना के अंतिम चरण के पूरा होने तक अस्थायी रूप से यातायात प्रबंधन में मदद मिल सकती है.

पवार ने नितिन गडकरी से इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत करने और पुणे के तेज़ी से बढ़ते औद्योगिक कॉरिडोर में यातायात के बोझ को कम करने के लिए आवश्यक धनराशि और प्रशासनिक अनुमति जारी करने का आग्रह किया. इससे पहले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना में धोखाधड़ी से शामिल होने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और योजना के तहत उन्हें दी गई राशि उनसे वसूल की जाएगी.

उनका यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि इस योजना के 14,000 पुरुष लाभार्थी हैं, जिसके तहत महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय सहित कुछ शर्तों के अधीन 1500 रुपये प्रति माह सहायता मिलती है. यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी और इसे नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत का एक प्रमुख कारण माना जाता है.

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