एकनाथ शिंदे ने बताए क्लस्टर पुनर्विकास की `सामूहिक योजना` के लाभ

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को लोगों से अलग-अलग पुनर्विकास परियोजनाओं के बजाय समूह पुनर्विकास का विकल्प चुनने का आग्रह किया, क्योंकि समूह पुनर्विकास से बेहतर बुनियादी ढांचे, खुली जगहों और नागरिक सुविधाओं के साथ एकीकृत शहरी नवीनीकरण की अनुमति मिलती है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ठाणे में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार चाहती है कि राज्य का हर शहर प्रगति करे.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे जैसे शहरी केंद्रों में बुनियादी ढांचे, संसाधन और विकास की क्षमता है, लेकिन उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां वर्तमान में आर्थिक शक्ति की कमी है. सरकार की समूह विकास नीति के लाभों पर प्रकाश डालते हुए शिंदे ने नागरिकों से अलग-अलग पुनर्विकास परियोजनाओं का विकल्प चुनने के बजाय सामूहिक योजना के माध्यम से पुनर्विकास का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "यदि आप व्यक्तिगत विकास के लिए जाते हैं, तो आप लाभ खो देते हैं. क्लस्टर की अवधारणा एक शहर के भीतर विकास के अलावा और कुछ नहीं है, और नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए. ठाणे में पहले से ही इस क्लस्टर अवधारणा के तहत विकसित कई परियोजनाएं चल रही हैं, जो बेहतर बुनियादी ढांचे, खुली जगहों और नागरिक सुविधाओं के साथ एकीकृत शहरी नवीनीकरण की अनुमति देती हैं".

महाराष्ट्र में गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों की संख्या पिछले दो वर्षों में 2023 में 80,248 से घटकर 2025 में 29,107 हो गई है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह, इसी अवधि में मध्यम रूप से कुपोषित (एमएएम) बच्चों की संख्या 2.12 लाख या 5.09 प्रतिशत से घटकर 1.49 लाख या 3.11 प्रतिशत हो गई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस उपलब्धि का श्रेय विभिन्न राज्य विभागों और कल्याण एजेंसियों के समन्वित प्रयासों को दिया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों का प्रतिशत पिछले दो वर्षों में 1.93 प्रतिशत से घटकर 0.61 प्रतिशत है. मार्च 2025 में राज्य सर्वेक्षणों के तहत कुल 48 लाख से अधिक बच्चों की ऊंचाई और वजन मापा गया, जबकि 2023 में यह संख्या 41.6 लाख थी. मार्च 2023 में 80,248 की तुलना में मार्च 2025 तक एसएएम बच्चों की संख्या घटकर 29,107 हो गई. फडणवीस ने कहा, "यह उपलब्धि प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी और हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के समर्पण का परिणाम है." 

नीति और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जबकि साप्ताहिक क्षेत्र समीक्षा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण ने जवाबदेही और जमीनी स्तर पर प्रभाव सुनिश्चित करने में मदद की है. रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र न केवल आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक कल्याण पहलों में भी अग्रणी बना हुआ है, खासकर मानव विकास और समावेशी प्रगति को लक्षित करने वाली पहलों में."

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो