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मराठा कोटा पिक्चर अभी बाकी है? बावनकुले ने की आलोचना, कहा- `एक से कोटा छीनकर दूसरे को देना गलत`

Updated on: 02 September, 2025 08:06 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

बावनकुले ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा किसी ने मराठा समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है.

मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने मुंबई में प्रदर्शन किया. तस्वीर/ सईद समीर आबेदी

मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने मुंबई में प्रदर्शन किया. तस्वीर/ सईद समीर आबेदी

मुंबई में मराठा मोर्चा के बीच, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि एक समुदाय से आरक्षण छीनकर दूसरे को देना अनुचित है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बावनकुले ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके पूर्ववर्ती एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकारों के अलावा राज्य में किसी भी सरकार ने मराठा समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में मीडिया को संबोधित करते हुए, बावनकुले ने कहा कि "भाजपा का यह रुख रहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) पर एक निर्णय लागू किया गया था. ईडब्ल्यूएस के बाद, अन्य राज्यों में कोटा को लेकर विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गए, और इसके कारण मराठा समुदाय सहित कई खुली श्रेणियों को लाभ हुआ." हालांकि, उन्होंने कहा कि एक समुदाय से कोटा छीनकर दूसरे को देना उचित नहीं है. मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने की कार्यकर्ता मनोज जरांगे की माँग का ज़िक्र करते हुए, बावनकुले ने उनकी आलोचना की. जारांगे ने साउथ मुंबई के आज़ाद मैदान में ओबीसी वर्ग के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की माँग को लेकर भूख हड़ताल की.


बावनकुले ने कहा, "महाराष्ट्र के गठन के बाद से, फडणवीस और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकारों को छोड़कर, किसी भी सरकार ने मराठा समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है." रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को मज़बूत करने के लिए सारथी जैसी योजनाएँ लागू की हैं और आगे कहा, "मराठा समुदाय को और मज़बूत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन ऐसा करते समय, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रही है कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली कई उप-जातियों सहित अन्य समुदायों के साथ अन्याय न हो."


मंत्री ने कहा कि मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण प्राप्त है और यह उनके पास बना रहना चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे कहा, "ओबीसी श्रेणी की 353 उप-जातियों की रियायतें छीनकर मराठों को देना किसी को भी स्वीकार्य नहीं है." मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे को देखते हुए, बावनकुले ने जरांगे और उनके समर्थकों से संयम बरतने की अपील की और ज़ोर देकर कहा, "सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं. मेरा मानना है कि अतिवादी कदम उठाने और राज्य में अराजकता का माहौल पैदा करने के बजाय, आपसी सहयोग से समाधान निकाला जा सकता है."


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