अब मुंबई में रिक्शा और टैक्सी के लिए होगा ऐप लॉन्च

महाराष्ट्र सरकार रिक्शा, टैक्सी और ई-बाइक के लिए अपनी ऐप-आधारित परिवहन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा, जिस पर फिलहाल निजी एग्रीगेटर्स का दबदबा है, राज्य के परिवहन विभाग के साथ समन्वय में संचालित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए जय महाराष्ट्र, महा-राइड, महा-यात्री और महा-गो जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य निजी एकाधिकार को तोड़ना और यात्रियों व चालकों, दोनों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है. इस परियोजना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है.

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राज्य सरकार इस ऐप के निर्माण के लिए महाराष्ट्र परिवहन प्रौद्योगिकी संस्थान और मित्रा जैसी निजी कंपनियों और संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है. पारदर्शिता पर ज़ोर देते हुए, जल्द ही इसका विकास शुरू होने की उम्मीद है. भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के इच्छुक बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है. मुंबई बैंक के माध्यम से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर वाहन ऋण उपलब्ध कराए जाएँगे, साथ ही राज्य विकास निगमों द्वारा 11 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे ये ऋण प्रभावी रूप से ब्याज मुक्त हो जाएँगे.

प्रस्तावित ऐप केंद्रीय एग्रीगेटर दिशानिर्देशों का पालन करता है और इसका उद्देश्य अनियमित राइड-हेलिंग ऐप्स से जुड़े शोषण को रोकना है. ऐप के डिज़ाइन को अंतिम रूप देने के लिए 5 अगस्त को मंत्रालय में एक बैठक निर्धारित है. सरनाइक ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य निजी ऐप-आधारित सेवाओं के विकल्प तैयार करना और स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है."

इससे पहले जुलाई में, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने कहा था कि राज्य में चलने वाली ऐप-आधारित बसों, कारों और बाइक टैक्सियों को व्यवसाय करते समय कानूनी मानदंडों का पालन करना होगा. उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी निजी परिवहन सेवा - चाहे वह बसें हों, कार हों या बाइक टैक्सी - के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

वह ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए विधान भवन में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे. बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि सभी ऐप-आधारित बसों, कारों और बाइक टैक्सियों को कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए चलना होगा. राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

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