अजित पवार बोले– `कृषि ऋण माफी पर अंतिम निर्णय 30 जून 2026 को लिया जाएगा`

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज्य सरकार 30 जून, 2026 तक प्रस्तावित कृषि ऋण माफी पर अंतिम निर्णय लेगी. बारामती में छत्रपति शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पवार ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसी ऋण माफी बार-बार नहीं दोहराई जाएगी. राज्य के उपमंत्री ने किसानों में वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.

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एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पवार ने कहा, "कर्ज माफी पर भी चर्चा हुई. कर्ज माफी होगी, लेकिन इस पर फैसला 30 जून 2026 को होगा, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार पर बहुत भारी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. हम सभी ने इस पर चर्चा की है... देर रात तक चली बैठक में मैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे, बच्चू कडू और अन्य नेता मौजूद थे. चूँकि हमने अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था, इसलिए इसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन यह बार-बार नहीं होगा. आपको वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखने की ज़रूरत है. हमारे पीडीसीसी बैंक में, जो लोग अपना ऋण चुकाते हैं, उन्हें शून्य ब्याज पर ऋण दिया जाता है, इसलिए आपकी स्थिति दूसरों की तुलना में बेहतर है. इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते."

अजित पवार की यह टिप्पणी पूर्व विधायक बच्चू कडू द्वारा कृषि ऋण माफी के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागपुर में एक राजमार्ग जाम करने के बाद आई है. इस विरोध प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र सरकार को ऋण माफी योजना की घोषणा करनी पड़ी और किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन करना पड़ा.

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर, राज्य में किसानों के ऋण 30 जून, 2026 तक माफ कर दिए जाएँगे. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार पिछले चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुरूप यह कदम उठा रही है.

"हमारी महाराष्ट्र सरकार ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह किसानों का कर्ज़ माफ़ करेगी. हमने आज इस पर फ़ैसला ले लिया है. हमने कर्ज़ माफ़ी कैसे की जाए और इसके मानदंड क्या हों, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है. यह समिति इसकी समीक्षा करेगी और 1 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपेगी. उसके बाद, तीन महीने के भीतर, यानी 30 जून से पहले, हम उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों का कर्ज़ माफ़ कर देंगे," मुख्यमंत्री ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा.

महायुति ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों का कर्ज़ माफ़ करने का चुनाव-पूर्व वादा किया था.

(With inputs from ANI)

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