Updated on: 26 November, 2024 02:26 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
Maharashtra DGP Rashmi Shukla: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर पुनः बहाल कर दिया है.
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महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर बहाल कर दिया. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शुक्ला को अब उनके पिछले पद पर बहाल किया गया है, जबकि चुनावों के दौरान उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था.
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चुनाव से पहले, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देश पर शुक्ला को डीजीपी के पद से हटा दिया गया था. इस दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा को राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले शुक्ला के खिलाफ भाजपा से उनके कथित नजदीकी संबंधों का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी. चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति और परिणामों के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई, जिससे राज्य सरकार को प्रशासनिक फेरबदल की स्वतंत्रता मिल गई, और शुक्ला को पुनः बहाल कर दिया गया.
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, रश्मि शुक्ला की जबरन छुट्टी अब समाप्त हो चुकी है और उन्हें पुनः पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है. यह निर्णय भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत के बाद लिया गया, जिसने राज्य में मजबूत बहुमत के साथ सत्ता को बनाए रखा है.
शुक्ला की पुनर्स्थापना, विशेष रूप से चुनाव के दौरान राजनीतिक तनाव के समय में, राज्य पुलिस प्रशासन में निरंतरता और स्थिरता का संकेत देती है. चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान आमतौर पर राजनीतिक प्रभाव और आरोपों का सामना करने वाले उच्च-स्तरीय प्रशासनिक निर्णयों से यह मामला भी जुड़ा हुआ है. कांग्रेस ने चुनावों से पहले शुक्ला के पद से हटाने की मांग की थी, जबकि अब चुनावी परिणामों के बाद भाजपा ने उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया है.
इस बहाली से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार को शुक्ला पर विश्वास है और उनका नेतृत्व पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. महाराष्ट्र पुलिस अब उनके नेतृत्व में अपनी कार्यवाही जारी रखेगी, और सरकार को उम्मीद है कि शुक्ला के मार्गदर्शन में राज्य का कानून प्रवर्तन विभाग प्रभावी रूप से कार्य करेगा.
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