Updated on: 19 June, 2025 12:36 PM IST | Mumbai
Ujwala Dharpawar
एनसीपी युवा कांग्रेस ने 11वीं प्रवेश प्रक्रिया में हो रही तकनीकी कठिनाइयों और असमंजस के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री दादा भुसे से मुलाकात की.
महाराष्ट्र में 7 जून को शुरू हुई 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू से ही विभिन्न तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच असमंजस और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है.
एनसीपी युवा कांग्रेस-शरदचंद्र पवार पार्टी मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मतेले, महासचिव रोहित सावंत और इमरान तड़वी, सचिव वैभव पंचाल और संकेत वाडेकर ने आज शिक्षा मंत्री दादा भुसे से मुलाकात की. इस मुलाकात में 11वीं प्रवेश प्रक्रिया में हो रही तकनीकी कठिनाइयों और असमंजस पर विस्तार से चर्चा की गई.
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महाराष्ट्र में 7 जून को शुरू हुई 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू से ही विभिन्न तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच असमंजस और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है. प्रक्रिया की जिम्मेदारी एक ही निजी कंपनी को सौंपे जाने के कारण यह प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकी है. इसके परिणामस्वरूप देरी, जानकारी का अभाव, और असमंजस जैसे मुद्दे सामने आए हैं.
एनसीपी प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग की कि मुंबई और एमएमआर डिवीजनों के लिए एक अलग और उपयुक्त तकनीकी प्रणाली का निर्माण किया जाए, जो इन दोनों क्षेत्रों की बड़ी आबादी, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर बेहतर तरीके से काम करे.
मंत्री दादा भुसे ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया.
प्रमुख मांगें:
>> प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क होनी चाहिए ताकि छात्रों को बार-बार आवेदन करने या बदलाव करने का आर्थिक बोझ न उठाना पड़े.
>> `लड़के विद्यार्थी योजना` को तुरंत लागू किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिल सके.
>> मुंबई और एमएमआर डिवीजनों के लिए अलग-अलग प्रवेश पोर्टल और प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए ताकि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज हो सके.
>> प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एक अलग तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, जो समस्याओं का त्वरित समाधान कर सके.
>> अभिभावकों और छात्रों के लिए तत्काल मार्गदर्शन और समस्या समाधान की सुविधा होनी चाहिए, ताकि उन्हें असमंजस की स्थिति से न गुजरना पड़े.
>> प्रवेश प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो प्रक्रिया में भ्रम और असमंजस के जिम्मेदार हैं.
मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मतेले ने इस अवसर पर स्पष्ट चेतावनी दी, "यह सिर्फ एक प्रवेश प्रक्रिया नहीं है बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य का एक महत्वपूर्ण चरण है. सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा हम छात्रों के अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे. "
उन्होंने यह भी कहा कि शरदचंद्र पवार की विचारधारा के तहत राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस हमेशा छात्रों के अधिकारों के साथ खड़ी रहेगी और भविष्य में इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाएगा.
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