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गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा- `सरकार किसानों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध`

Updated on: 22 February, 2024 03:10 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कई फैसलों पर प्रकाश डालते हुए एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा, इससे करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तस्वीर/पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तस्वीर/पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, और कहा कि "ऐतिहासिक" गन्ना मूल्य वृद्धि ऐसे प्रयासों का हिस्सा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कई फैसलों पर प्रकाश डालते हुए एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा, इससे करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अक्टूबर से शुरू होने वाले 2024-25 सीज़न के लिए मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली न्यूनतम कीमत 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई. गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी के फैसले के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, ``नया एफआरपी गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करेगा. गौरतलब है कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है और इसके बावजूद सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित कर रही है".


कैबिनेट के अन्य फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संबंध में उठाया गया कदम चारा उत्पादन और नस्ल संरक्षण में प्रमुख वृद्धि के साथ-साथ उद्यमियों के लिए रोमांचक अवसर लाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन किया और घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट उद्यमिता स्थापित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की.


सरकार ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी खिलाड़ियों और निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के लिए घटकों को बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मानदंडों को आसान बना दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "विकास और नवाचार के लिए नई कक्षाएँ तैयार करना! हमारी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति को अद्यतन किया है, जिससे अवसरों की आकाशगंगा का मार्ग प्रशस्त हुआ है."


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