शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर जताई खुशी, कहा- `साजिशें नहीं होंगी कामयाब`

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने खुशी जताई है. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल की जमानत से यह सिद्ध होता है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है. पवार ने लिखा कि सत्य की राह में लंबी लड़ाई के बाद आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत ने इस विश्वास को और मजबूत किया है कि लोकतांत्रिक देश में किसी को अनैतिक और नीच तरीकों से अपदस्थ करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी.

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दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसाचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 13, 2024

शरद पवार की बेटी और एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा, "सत्यमेव जयते!" और अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया. उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी के संदिग्ध समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत का निर्णय दुर्भावना से प्रेरित इन कार्यवाहियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है.

Satyamev Jayate! We thank the Hon’ble Supreme Court for granting bail to @ArvindKejriwal ji! The clear findings against the questionable timing of the arrest by CBI reflecting mala fide are noteworthy!

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 13, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी, जो लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई थी. जमानत समाप्त होने पर केजरीवाल ने सरेंडर किया और तब से वह जेल में थे. अब उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दी गई है.

इस फैसले से केजरीवाल के समर्थकों और उनके राजनीतिक सहयोगियों में उत्साह देखा जा रहा है. सुप्रिया सुले और शरद पवार जैसे प्रमुख नेताओं ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा है और इसे सत्य के पक्ष में न्याय का प्रतीक बताया है.

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