`इंदिरा गांधी की तरह ममता बनर्जी को मारो गोली`: वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवाद

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है. एक इंस्टाग्राम यूजर पर लोगों को सीएम बनर्जी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. खास बात यह है कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से हुई हैवानियत के खिलाफ बंगाल समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है.

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एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी का नाम कीर्ति शर्मा है. वह इंस्टाग्राम पर ``KirtiSocial`` हैंडल चलाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह मुख्यमंत्री की हत्या के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है. रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की ने पोस्ट किया, ``इंदिरा गांधी की तरह ममता बनर्जी को गोली मारो. यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी।"

कोलकाता पुलिस ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा, ``कीर्तिसोशल नाम की इंस्टाग्राम आईडी से आरोपी के बारे में शिकायत मिली है. यूजर ने हाल ही में आरजी कर हॉस्पिटल से जुड़ी घटना को लेकर तीन इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड की थीं. पोस्ट में पीड़िता की तस्वीर और पहचान शामिल है, जो काफी आपत्तिजनक है। पुलिस ने आगे कहा, “इसके साथ ही आरोपी ने दो और कहानियां साझा की हैं, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. ये टिप्पणियाँ भड़काऊ हैं और सामाजिक अशांति पैदा कर सकती हैं और समुदायों के बीच नफरत बढ़ा सकती हैं।

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 20 अगस्त की कॉज लिस्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में मामले की जांच कलकत्ता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी है. सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर से रेप-हत्या के मामले पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ते सार्वजनिक दबाव और राज्य अधिकारियों द्वारा मामलों को गलत तरीके से संभालने के आरोपों के मद्देनजर आया है।

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