ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार का बड़ा दांव, CM रेवंत रेड्डी ने बढ़ाया कोटा 42%

Updated on: 18 March, 2025 09:15 AM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% करने की घोषणा की, जो पहले 23% था.

X/Pics, Revanth Reddy

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे को निभाते हुए ओबीसी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की घोषणा की. इससे पहले, ओबीसी को 23 प्रतिशत आरक्षण मिलता था.

रेवंत रेड्डी ने इस फैसले को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा, "तेलंगाना को गर्व है कि वह भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है. यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबी मांग को पूरा कर रहे हैं. हमारे भाई-बहन जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनकी यह मांग थी कि उन्हें आधिकारिक जनगणना में गिना और पहचाना जाए और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं."

దేశ చరిత్రలో మొదటి సారి
బలహీన వర్గాల లెక్కలు తేల్చాం…
హక్కులకు చట్టబద్ధత ఇస్తున్నాం…#TelanganaRising #TelanganaCasteSurvey #CasteCensus #SocialJustice pic.twitter.com/9DAvlsm1IT
— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 17, 2025

तेलंगाना सरकार के इस फैसले को राज्यभर में ओबीसी समुदाय ने स्वागत किया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल पिछड़े वर्गों को सशक्त करेगा, बल्कि तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति को भी मजबूत करेगा.

सरकार के इस फैसले से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए अवसर बढ़ेंगे. साथ ही, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उनका दायरा बढ़ेगा, जिससे समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आवाज़ को मजबूती मिलेगी. यह फैसला तेलंगाना में सामाजिक संतुलन को मजबूत करेगा और लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने में मदद करेगा. राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इस पर आनी शुरू हो गई है. कुछ दलों ने इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम कहा है.

बहरहाल, इस फैसले से तेलंगाना में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव गहरा पड़ सकता है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे किस तरह लागू करती है और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है.

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