Updated on: 17 October, 2025 10:26 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
महाराष्ट्र सरकार ने 3 नवंबर से `मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा` अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है. यह अभियान 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगा और राज्य भर के सभी प्रकार के स्कूलों और शिक्षण माध्यमों में सुधार लाने पर केंद्रित है.
Representational Pic/File/iStock
महाराष्ट्र सरकार ने 3 नवंबर से `मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा` अभियान के तीसरे चरण को मंज़ूरी दे दी है.
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नया चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगा और इसका उद्देश्य राज्य भर के स्कूलों में सुधार लाना है, जिसमें सभी प्रकार के स्कूल और शिक्षण माध्यम शामिल होंगे.
इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को 72.22 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएँगे और यह शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण और खेल पर केंद्रित होगा. इसमें कहा गया है कि यह समग्र छात्र विकास को प्रोत्साहित करेगा और सरकारी नीतियों के अनुरूप स्कूल प्रबंधन को मज़बूत करेगा.
यह अभियान राज्य के सभी प्रकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा और इसे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - सरकारी और स्थानीय स्व-सरकारी स्कूल और अन्य सभी प्रबंधन स्कूल.
इसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र, कक्षा ए और कक्षा बी नगरपालिका क्षेत्रों और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित शेष महाराष्ट्र सहित तीन क्षेत्रों के स्कूल शामिल होंगे.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रत्येक भाग लेने वाले स्कूल का मूल्यांकन 200 अंकों की प्रणाली पर किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढाँचे के लिए 38 अंक, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 101 अंक और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 61 अंक होंगे.
विजेताओं को विभिन्न स्तरों पर नकद पुरस्कार प्राप्त होंगे:
तालुका स्तरीय पुरस्कार:
प्रथम पुरस्कार: 3 लाख रुपये
द्वितीय पुरस्कार: 2 लाख रुपये
तृतीय पुरस्कार: 1 लाख रुपये
ज़िला स्तरीय पुरस्कार:
प्रथम पुरस्कार: 11 लाख रुपये
द्वितीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये
तृतीय पुरस्कार: 3 लाख रुपये
नगरपालिका स्तरीय (कक्षा क और ख) पुरस्कार:
प्रथम पुरस्कार: 21 लाख रुपये
द्वितीय पुरस्कार: 15 लाख रुपये
तृतीय पुरस्कार: 11 लाख रुपये
राज्य स्तरीय पुरस्कार:
प्रथम पुरस्कार: 51 लाख रुपये
द्वितीय पुरस्कार: 31 लाख रुपये
तृतीय पुरस्कार: 21 लाख रुपये
तालुका, ज़िला, संभाग और राज्य स्तर पर समितियाँ प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन करेंगी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य स्कूल शिक्षा आयुक्त शीर्ष स्तरीय समिति का नेतृत्व करेंगे.
पिछले दो चरणों में समान या निम्न रैंकिंग प्राप्त करने वाले स्कूलों को इस वर्ष पुरस्कारों के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे पहले से बेहतर रैंक प्राप्त न कर लें.
पुरस्कार विजेता विद्यालय प्रबंधन समितियों को भी विशेष पट्टिकाओं से सम्मानित किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि विद्यालय अपनी अति आवश्यक आवश्यकताओं के आधार पर पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकते हैं.
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