इस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लग सकता है बैन

सोशल मीडिया बच्चों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों रहा है. कोविड-19 महामारी के बाद बच्चों की शिक्षा में बदलाव आया है. नोट्स और लाइव क्लास से लेकर व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रियजनों से संपर्क में रहना या सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करना, अब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है. हालांकि इससे चीजें सुविधाजनक हुई हैं, लेकिन इससे स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है. बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के कारण ऑस्ट्रेलिया ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की उम्र सीमा 16 वर्ष होगी. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने बच्चों पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि माता-पिता और दादा-दादी अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लेकिन क्या इससे बच्चे सोशल मीडिया के संपर्क में आने से बचेंगे? क्या भारत को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए? हमने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने बताया कि इस तरह के कदम से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा.

माता-पिता को राहत देने वाले एक कदम के तहत, ऑस्ट्रेलियाई सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे "विश्व-अग्रणी" कानून बताते हुए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने कहा कि इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसका उद्देश्य "ऑस्ट्रेलियाई बच्चों पर सोशल मीडिया के "नुकसान" को कम करना है." उन्होंने मीडिया से कहा, "यह माताओं और पिताओं के लिए है... वे, मेरी तरह, अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं. मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई परिवार यह जानें कि सरकार उनके साथ है." सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही सोशल मीडिया पर हैं. कानून के कई अन्य पहलुओं पर संसद में अभी बहस होनी है.

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है, हालांकि यह बहस का विषय बन गया है कि क्या भारत में ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा. साथ ही, भारत में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए यह देखना बाकी है कि इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे.

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