ईडी ने 40 करोड़ के आईपीओ घोटाले की जांच शुरू की, मुंबई में वरेनियम क्लाउड के ठिकानों पर छापेमारी

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स वरेनियम क्लाउड लिमिटेड, उसके प्रमोटर हर्षवर्धन सबले और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में मुंबई में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.

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ईडी की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय जाँच इकाई ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की, जिसमें वित्तीय रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी, धन के चक्रीय लेन-देन और आपराधिक आय के धन शोधन का संदेह था.

ईडी अधिकारियों के अनुसार, वरेनियम क्लाउड लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों ने कथित तौर पर सितंबर 2022 में एक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से लगभग 40 करोड़ रुपये जुटाए थे, और दावा किया था कि इस धन का उपयोग छोटे शहरों में एज डेटा सेंटर और डिजिटल लर्निंग हब स्थापित करने के लिए किया जाएगा. कंपनी ने खुद को डिजिटल मीडिया, ब्लॉकचेन और एडटेक में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी फर्म के रूप में पेश किया था, और कथित तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहों और मीडिया आउटलेट्स के नामों का इस्तेमाल किया था.

हालाँकि, एजेंसी का दावा है कि वादा की गई परियोजनाएँ कभी क्रियान्वित नहीं हुईं और आईपीओ की आय को फर्जी लेनदेन और सर्कुलर फंड मूवमेंट के ज़रिए टर्नओवर और बाज़ार मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए डायवर्ट किया गया. ईडी ने आगे कहा कि बाद के ट्रेडिंग पैटर्न में कृत्रिम मूल्य वृद्धि और उसके बाद शेयरों की भारी बिकवाली दिखाई दी - जो एक "पंप-एंड-डंप" योजना के अनुरूप थी - जिससे कथित तौर पर वास्तविक निवेशकों को नुकसान हुआ.

29 अक्टूबर, 2025 को की गई तलाशी के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर जाली केवाईसी दस्तावेजों और नकली सिम कार्ड का उपयोग करके खोले गए नकली बैंक खातों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया. एजेंसी ने कहा कि उसने 400 से ज़्यादा चेकबुक, 200 से ज़्यादा सिम कार्ड (लगभग 100 डुअल-सिम मोबाइल फोन में पाए गए), और लैपटॉप और हार्ड ड्राइव सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए, जिनमें कथित तौर पर आपत्तिजनक सबूत मौजूद हैं.

ईडी के अनुसार, इन बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए 150 से ज़्यादा फर्जी और नकली कंपनियों के ज़रिए धन को व्यवस्थित और रूट करने के लिए किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि इन निष्कर्षों से छोटे-छोटे किराए के कार्यालयों से संचालित "ड्रॉअर कंपनियों" के एक सुनियोजित रैकेट का पर्दाफ़ाश हुआ है, जहाँ धन की आवाजाही को छिपाने के लिए फर्जी पहचान, खच्चर खाते और प्रॉक्सी संचार माध्यमों का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जाता था.

एजेंसी ने आगे कहा कि कई जुड़े हुए व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की गई है और वे वर्तमान में जाँच के दायरे में हैं. आगे की जाँच जारी है.

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