महाराष्ट्र में 4,240 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

Updated on: 04 March, 2025 04:41 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र बजट सत्र 2025 के दौरान, फडणवीस ने सूचित किया कि इस साल अब तक मादक पदार्थों की तस्करी के कुल 2,738 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3,627 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

तस्वीर/X

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (सीएम) देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि महायुति सरकार ने मादक दवाओं की बिक्री और खपत पर कड़ी कार्रवाई की है और राज्य में नार्को व्यापार को रोकने के लिए कई निवारक उपाय लागू किए हैं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र बजट सत्र 2025 के दौरान, फडणवीस ने विधायकों को सूचित किया कि इस साल अब तक मादक पदार्थों की तस्करी के कुल 2,738 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सोमवार तक 3,627 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच, पिछले साल 4,240 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई, सीएम फडणवीस ने विधानसभा को सूचित किया. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग्स की तस्करी के अलावा, विभिन्न नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत ड्रग सेवन के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं.

सीएम फडणवीस ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में कुल 15,873 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 14,230 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट के अनुसार पुणे और मुंबई में वर्ष 2024 में सबसे अधिक नशीली दवाओं की जब्ती के मामले देखे गए. ANI ने बताया कि पुणे में 129 NDPS अधिनियम मामलों में 3679.36 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं जब्त की गईं, जबकि मुंबई से 1,153 NDPS अधिनियम मामलों में 512 करोड़ रुपये की जब्ती की गई.

इस बीचमहाराष्ट्र की मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत फरवरी का भत्ता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुकी है और पिछले महीने 2.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भत्ता मिला है.

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