मुंबई: अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़, तीन लोग गिरफ्तार

महाराष्ट्र: दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने नवी मुंबई में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. नवी मुंबई पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया और मामले के संबंध में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

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पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि नवी मुंबई में कथित तौर पर अवैध कॉल सेंटर चलाने और सरकार को 5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुरुवार को रबाले में एक आईटी पार्क में संचालित एक कॉल सेंटर पर छापा मारा और 70,000 रुपये के सर्वर जब्त किए.

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के शारदा विनोद कुमार, झारखंड के अमित कुमार और पिंकी रानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, कॉल सेंटर, वेब वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अप्रैल से वीओआईपी और एसआईपी ट्रंक लाइनों का उपयोग करके अवैध रूप से भारत में अंतर्राष्ट्रीय कॉल रूट कर रहा था. अधिकारी ने कहा कि अनधिकृत संचालन के परिणामस्वरूप सरकार को 5 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ. अधिकारी ने कहा कि अवैध संचालन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था, उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है.

24 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मेफेड्रोन जब्त, दो गिरफ्तार

महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई से 24 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है और इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई गुरुवार को नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा सानपाड़ा क्षेत्र में की गई और मामले में गिरफ्तार किए गए दो ड्रग तस्करों की पहचान सलाम इस्लाम खान (45) और मोहसिन असलम खान (37) के रूप में हुई है.

वरिष्ठ निरीक्षक नीरज चौधरी ने बताया, "एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोपहर करीब दो बजे पाम बीच रोड पर एक स्थान पर छापा मारा और दोनों के पास से 24.20 लाख रुपये मूल्य की 121 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की." उन्होंने बताया कि इस संबंध में वाशी पुलिस थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है.

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