Updated on: 06 May, 2025 03:53 PM IST | Mumbai 
                                                    
                            Hindi Mid-day Online Correspondent                             
                                   
                    
एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने वादा किया था, क्योंकि इस योजना के कारण गंभीर वित्तीय तनाव पैदा हो गया है.
 
                प्रतिनिधित्व चित्र
राज्य के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने सोमवार को कहा कि लड़की बहन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को 2100 रुपये तक नहीं बढ़ाया जा सकता है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने वादा किया था, क्योंकि इस योजना के कारण गंभीर वित्तीय तनाव पैदा हो गया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक यह देखते हुए कि इस योजना ने 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत को आकार दिया था, सामाजिक न्याय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजना जारी रहे, भले ही इसका मतलब प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ऋण लेना हो.
शिरसाट ने कहा, “यह एक वास्तविकता है कि 1500 रुपये की मासिक राशि को 2100 रुपये तक नहीं बढ़ाया जा सकता है. लेकिन लोग इसे मुद्दा बनाते हैं और कहते हैं कि राशि में कटौती की जाएगी. लड़की बहन योजना के तहत प्रतिबद्धता पूरी की जाएगी”. रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत, वार्षिक आय मानदंड को पूरा करने वाली पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं.
शिरसाट ने शनिवार को अजित पवार के नेतृत्व वाले राज्य वित्त विभाग पर “अत्याचार” का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने उनकी जानकारी के बिना उनके विभाग से “अवैध” धन का डायवर्जन बताया. सोमवार को, उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की आवश्यकता बताई जो सामाजिक न्याय और आदिवासी मामलों के विभाग के लिए धन में कटौती की अनुमति न दे. रिपोर्ट के मुताबिक शिरसाट ने मार्च में आरोप लगाया था कि बजट में सामाजिक न्याय विभाग के लिए आवंटन में 7000 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी.
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