50 रुपये महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, इस दिन से लागू नई कीमत

Updated on: 07 April, 2025 09:41 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

कीमत में बढ़ोतरी सब्सिडी वाले और सामान्य दोनों श्रेणी के ग्राहकों के लिए की गई है.

प्रतीकात्मक छवि

महंगाई के मोर्चे पर आम जनता पर तगड़ी मार पड़ी है. केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि रसोई गैस या घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है. कीमत में बढ़ोतरी सब्सिडी वाले और सामान्य दोनों श्रेणी के ग्राहकों के लिए की गई है. नई कीमत कल यानी मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी. बता दें कि यह घोषणा सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 2-2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा के तुरंत बाद की गई है.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ``प्रति सिलेंडर एलपीजी की कीमत 50 रुपये बढ़ जाएगी. पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए नई कीमत 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी. इसलिए, अन्य उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत, सरकार का लक्ष्य आने वाले परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ भोजन पकाने के लिए ईंधन, विशेष रूप से एलपीजी उपलब्ध कराना है. ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे.”

इस महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कटौती की गई थी. पिछले हफ्ते, इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये से 45 रुपये की कटौती की घोषणा की थी. इस कटौती के बाद, दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर 1762 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले यह 1803 रुपये था. इससे रेस्तरां, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं जो दैनिक कार्यों के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं.

सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया, लेकिन इस बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा. पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू होंगी. इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर हो गया है. हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम बाद में समीक्षा करेंगे. हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं. इसलिए, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा.

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